शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला, तेव्हा विधानपरिषदेच्या सदस्यत्वाचादेखील आपण राजीनामा देत असल्याचे जाहीर केले होते; मात्र प्रत्यक्षात त्यांनी विधानपरिषदेच्या सभापतींकडे आमदारकीचा राजीनामा दिला नव्हता. आता विधानपरिषदेत शिवसेनेचे संख्याबळ कमी होऊ नये म्हणून ठाकरे हे विधानपरिषदेचा राजीनामा देणार नाहीत. शिवसेना पक्ष कार्यकारिणीने हा निर्णय घेतल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

एकनाथ शिंदे यांनी बंड केल्यानंतर मविआ सरकार अल्पमतात आले. त्यानंतर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. त्यावेळी जनतेला संबोधित करताना त्यांनी आपण विधानपरिषद सदस्यत्वाचाही राजीनामा देत असल्याचे जाहीर केले होते. त्यांनी त्यानुसार राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे राजीनामा पत्रही दिले होते; मात्र विधानपरिषद सदस्याचा राजीनामा हा विधानपरिषद सभापतींकडे द्यावा लागतो. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांचा राजीनामा ग्राह्य धरला गेला नाही. त्यामुळे उद्धव ठाकरे हे अद्याप विधानपरिषदेचे आमदार म्हणून कार्यरत आहेत. विधानपरिषदेत संख्याबळाच्या आधारावर शिवसेनेने विरोधी पक्षनेतेपदावर दावा करून ते पद मिळवले. याबाबत काँग्रेस व राष्ट्रवादीने नाराजीही व्यक्त केली होती. जर उद्धव ठाकरे यांनी आमदारकीचा राजीनामा दिला, तर शिवसेनेचे विधानपरिषदेतील संख्याबळ घटेल. या पार्श्वभूमीवर आमदारकीचा राजीनामा न देण्याचा निर्णय उद्धव ठाकरे यांनी घेतल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.