मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्य मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी पालघर जिल्ह्यात साम, दाम, दंडाचा वापर करून जबरदस्तीने भूसंपादन केले जात आहे. प्रकल्पांतर्गत नुकसानभरपाई न देता मोठ्या प्रमाणावर झाडांची कत्तल केली जात असल्याचा आरोप करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.

वसई येथील आनंद कराळकर यांच्या वतीने ॲड. दितेंद्र मिश्रा यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेवर न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती निवेदिता मेहता यांच्या खंडपीठासमोर लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी जमीन संपादित करण्याचा राज्याचा आदेश आणि बुलेट ट्रेनसाठीच्या जागेकरिता राज्य सरकार देत असलेल्या २६४ कोटींच्या नुकसानभरपाईविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यानंतर आनंद कराळकर यांनी  केंद्र सरकारवर गंभीर आरोप करत याचिका दाखल केली आहे. चंदनसार गावात स्वत:च्या मालकीचे जमीन आणि घर असताना संबंधित जमिनीबाबत कुठलीही नोटीस न देता तसेच भरपाईचा निर्णय न करताच बुलेट ट्रेनच्या ट्रॅकसाठी मनमानीपणे जमीन संपादित करण्यात आली आहे. जमिनीवरील झाडे तोडली आहेत. या जमिनीचा आम्ही कर भरत असल्याने भूमी संपादन कायद्याखाली योग्य भरपाई देऊनच प्रशासनाने जमीन संपादित करणे आवश्यक आहे. असे असताना भरपाईचा फैसला न करताच जबरदस्तीने भूसंपादन प्रक्रिया उरकली जात आहे, असा दावा कराळकर यांनी याचिकेत केला आहे. केंद्र सरकारने पालघर जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत वसईतील चंदनसार गावात सुरू केलेल्या मनमानी भूसंपादनाला स्थगिती द्या, अशी विनंती याचिकेत केली आहे.

जमीन नोंदींमध्ये फेरफार; राज्य सरकारची साथ

आनंद कराळकर यांचा भरपाईचा हक्क नाकारण्यासाठी केंद्राला राज्य सरकारने मदत केली असून महसूल खात्यातील जमिनीच्या रेकॉर्डमधून कराळकर यांचे नाव हटवून ती जमीन राज्य सरकारच्या मालकीची असल्याचे दाखवले. नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणणारा हा प्रकार धक्कादायक आहे. बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी भूसंपादन करण्यापूर्वी बाधित जमीनधारकांचे म्हणणे व आक्षेप विचारात घेतलेले नाहीत, असा दावा याचिकेत केला आहे.