वसई : वसई–विरार शहराला सातत्याने सतावणाऱ्या पूरस्थितीच्या समस्येवर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी पूरस्थितीसाठी प्रामुख्याने सोपारा व तूस या दोन खाड्यांचे खोलीकरण आणि रुंदीकरण करून शहरात १० ते १२ नवीन होल्डिंग पॉण्ड्स उभारण्याचे आवाहन माजी महापौर राजीव पाटील यांनी केले.
माजी महापौर राजीव पाटील म्हणाले की, ‘गेल्या १२ वर्षांचा माझा अनुभव आणि वसई तालुक्याचा भौगोलिक अभ्यास यांच्या आधारे मी हे पूर नियंत्रणाचे प्रारूप तयार केले आहे. वसई तालुक्याचा पूर्व, पश्चिम, दक्षिण आणि उत्तर या चारही दिशांचा सखोल अभ्यास यात समाविष्ट आहे.
त्यांनी विरार पश्चिमेकडील सायन्स गार्डनजवळील नाला स्वतः मशीन लावून तूस खाडीपर्यंत खोदल्याचा १९८९ मधील आपला अनुभवही सांगितला. सायन्स गार्डनजवळ पूर्वी मोठे बंदर होते. जिथे कोळ्यांचे व्यापारी मोठी जहाजे घेऊन यायचे. परंतु, कालांतराने ही खाडी बुजत गेली आणि पाण्याचा निचरा होण्याचा मार्ग आकुंचित झाला. पूरस्थितीसाठी प्रामुख्याने सोपारा व तूस या दोन खाड्यांच्या रुंदीकरणावर भर दिला आहे. सध्या या खाड्या दोन्ही तोंडाला केवळ ४० ते ४५ मीटर रुंद आहेत. पाण्याचा जलद निचरा होण्यासाठी या खाड्या १५० मीटरपेक्षा जास्त रुंद आणि सध्या आहेत त्यापेक्षा दुप्पट ते तिप्पट खोल करणे आवश्यक आहे, असे ते म्हणाले. दरम्यान, रेल्वेच्या पूर्व-पश्चिम भागात मोठ्या प्रमाणात भराव झाल्याने नैसर्गिक पाणी साठवणारे स्रोत नष्ट झाले आहेत.
सिडकोने आपल्या आराखड्यात दाखवलेले होल्डिंग पॉण्ड्स प्रत्यक्षात बनवलेच नाहीत. यावर उपाय म्हणून राजीव पाटील यांच्या टीमने १० ते १२ नवीन होल्डिंग पॉण्ड्स उभारण्याची शिफारस केली आहे. या सर्व जागा सरकारी, सार्वजनिक किंवा मिठागराच्या असल्याने स्थानिक नागरिकांना किंवा खासगी जागा मालकांना याचा कोणताही त्रास होणार नाही, अशी हमी त्यांनी दिली आहे. आयआयटी किंवा नीरीसारख्या नामांकित संस्थांकडून सखोल तांत्रिक अभ्यास करून घेणे गरजेचे आहे. खाड्या रुंद करताना मॅन्ग्रोव्ह स्थलांतरित करावे लागतील; त्यासाठी उच्च न्यायालय आणि पर्यावरण विभागाची आवश्यक ती परवानगी घेऊन वर्षभरात हे काम पूर्ण करता येऊ शकते. यासाठी केवळ प्रबळ राजकीय इच्छाशक्तीची गरज प्रथम महापौर राजीव पाटील यांनी व्यक्त केली.
४ ते ५ हजार कोटी खर्च
या संपूर्ण प्रकल्पासाठी ४ ते ५ हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. पाटील यांनी ‘फ्लड वॉटर मिटिगेशन चार्जेस’चा उपाय सुचवला आहे. महानगरपालिका ज्याप्रमाणे नवीन विकासकांकडून ‘वॉटर सोर्स डेव्हलपमेंट चार्ज’ आकारते, त्याच धर्तीवर नवीन बांधकाम प्रस्तावांवर 'फ्लड मिटिगेशन चार्ज’ लावून उत्पन्नाचा नवा स्रोत तयार केला जाऊ शकतो.