मुंबई : बहुप्रतीक्षित विरार-अलिबाग मल्टिमॉडेल कॉरिडॉर प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्यातील ९६.४१ कि.मी लांबीच्या रस्त्यासाठी भूसंपादन प्रक्रिया प्रगतीपथावर आहे. मार्च २०२७मध्ये प्रत्यक्ष बांधकामाला सुरुवात होईल, असा विश्वास महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) चे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. अनिलकुमार गायकवाड यांनी व्यक्त केला. दैनिक 'फ्री प्रेस जर्नल' आणि दैनिक 'नवशक्ति' आयोजित 'संवाद' मालिकेत ते बोलत होते.

या प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी सुमारे २२,००० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून त्यासाठी हुडकोकडून कर्ज मंजूर झाले आहे. भूसंपादन पूर्ण करून निविदा अंतिम करण्याचे उद्दिष्ट आहे. सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून मार्च २०२७ मध्ये प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होईल आणि पुढील तीन वर्षांत (२०३० पर्यंत) हा प्रकल्प पूर्ण केला जाईल, अशी माहिती गायकवाड यांनी दिली.

'एमएमआर'मधील रिंग रोड

मुंबई महानगर क्षेत्रातील वाहतूककोंडी सोडवण्यासाठी एमएसआरडीसी, एमएमआरडीए, बीएमसी हे प्रस्तावित रिंग रोडमधील प्रकल्प उभारत आहे. विरार-अलिबाग मल्टिमॉडेल कॉरिडॉर, वांद्रे-वर्सोवा सागरी सेतू प्रकल्प एमएसआरडीसीमार्फत उभारण्यात येत आहे. हा प्रकल्प थेट एमएसआरडीसीद्वारे न राबवता खासगी भागीदारांमार्फत 'बांधा-वापरा-हस्तांतरित करा' (बीओटी) तत्त्वावर राबवण्यात येत आहे.

वाहतूक अभ्यास आणि तांत्रिक पाहणीनुसार या प्रकल्पासाठी एकूण खर्चाच्या १७टक्के व्हायाबिलिटी गॅप फंडिंगची (व्हीजीएफ) आवश्यकता आहे. केंद्र सरकारकडून २० टक्क्यांपर्यंत व्हीजीएफ उपलब्ध होऊ शकत असल्याने तसा प्रस्ताव पाठवण्यात आला असून केंद्राच्या मंजुरीनंतर अंतिम निविदा काढल्या जातील. प्रकल्पाची मूळ बांधकाम किंमत सुमारे २१ हजार कोटी रुपये असून जीएसटी, व्याज व इतर बाबींसह एकूण प्रकल्प खर्च ३१,७९३ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचतो.

१४ पदरी अॅक्सेस-कंट्रोल्ड कॉरिडॉर आणि कनेक्टिव्हिटी एकूण १२६ किलोमीटरच्या प्रस्तावित मार्गापैकी पहिल्या टप्प्यात वसईतील नवघर ते पेण येथील बलवलीदरम्यानचा ९६.४१ किमीचा भाग विकसित केला जाईल. १४ पदरी (लेन) असलेला हा अॅक्सेस-कंट्रोल्ड कॉरिडॉर पालघर, ठाणे आणि रायगड जिल्ह्यांतील ८ तालुक्यांतील १०४ गावांमधून जाईल. या मार्गावर ९ ठिकाणी इंटरचेंज असतील. हा मार्ग वडोदरा-मुंबई एक्स्प्रेस-वे, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट (जेएनपीटी), नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि अटल सेतूला जोडला जाईल. मोरबे ते करंजाडे दरम्यानचा २१ किलोमीटरचा भाग दोन्ही महामार्गासाठी सामायिक असणार असून, तो पुढील दोन वर्षांत पूर्ण केला जाईल. यामुळे समृद्धी महामार्ग आणि दिल्लीकडून येणारी मालवाहतूक थेट जेएनपीटी बंदर आणि नवी मुंबई विमानतळाकडे विनाअडथळा वळवणे शक्य होईल.

एमएमआरडीएद्वारे अटल सेतू, शिवडी-वरळी कनेक्टर आणि वर्सोवा-विरार सीलिंकचे काम हाती घेण्यात आले आहे. विरार-अलिबाग कॉरिडॉर हा मोरबे-जेएनपीटी स्पूरद्वारे अटल सेतूला जोडला जाईल, तर पुढे विरार सी लिंक, भाईंदर-वर्सोवा-वरळी सागरी सेतू आणि कोस्टल रोडला कनेक्ट होईल. हा संपूर्ण रिंग रोड २०३०-३१ पर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता असून, यामुळे शहरातील अंतर्गत रस्त्यांवरील ट्रॅफिकचा ताण मोठ्या प्रमाणावर कमी होऊन वेळ व इंधनाची मोठी बचत होईल.

मुंबई खड्डेमुक्तीसाठी काँक्रीट रस्त्यांचाच पर्याय

मुंबईतील खड्ड्यांच्या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून शहरात काँक्रीटचे रस्ते असणे अनिवार्य असल्याचे डॉ. गायकवाड यांनी स्पष्ट केले. एमएसआरडीसीकडून मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस-वे, समृद्धी महामार्ग आणि इतर सर्व नवीन महामार्गावर काँक्रीटलाच प्राधान्य दिले जात आहे. काँक्रीटची अंतिम ताकद मिळण्यासाठी २८ दिवस लागतात. मात्र, वाहतुकीची तातडीची गरज भासल्यास विशिष्ट केमिकल मिक्स्चर वापरून कमी कालावधीतही रस्ते खुले केले जाऊ शकतात. हे काम करताना कंत्राटदार, प्राधिकरण अभियंते आणि देखरेख करणाऱ्या तज्ज्ञ संस्थांनी तांत्रिक निकष व दर्जा पाळणे आवश्यक आहे.

समृद्धी महामार्गावर सुविधांमध्ये वाढ

आहेत. समृद्धी महामार्गावर सुरुवातीला इंधन कंपन्यांना (एचपीसीएल, आयओसीएल, बीपीसीएल) २२ ठिकाणी जागा वाटप करण्यात आले असून तिथे बेसिक टॉयलेट व स्वच्छता सुविधा सुरू अ मोठ्या अॅमिनिटी सेंटरसाठी सुरुवातीला प्रतिसाद मिळाला नव्हता; मात्र, आता स्वतंत्र निविदांद्वारे कंत्राटदार नियुक्त केले गेले असून पुढील दीड वर्षांत महामार्गावर जागतिक दर्जाच्या कायमस्वरूपी नागरी सुविधा उपलब्ध होतील. टोलबाबत बोलताना त्यांनी नमूद केले की, समृद्धी महामार्गावर टोल आकारला जात असला तरी प्रवाशांच्या वाहनांचे इंधन, वेळ आणि मेंटेनन्स खर्चात मोठी बचत होत आहे.

'व्हिजन २०४७' : प्रत्येक जिल्हा एक्स्प्रेस-वेने जोडणार

राज्यातील पायाभूत सुविधांचा विस्तार करताना २०४७ पर्यंत संपूर्ण महाराष्ट्रात ६ हजार किलोमीटर लांबीचे एक्स्प्रेस-वे उभारण्याचे दीर्घकालीन उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. राज्यातील प्रत्येक जिल्हा एक्स्प्रेस-वेच्या नेटवर्कने जोडणे आणि महाराष्ट्रातील कोणत्याही भागातून राजधानी मुंबईत अवघ्या ६ ते ७ तासांत पोहोचता येणे, हे या नियोजनाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. त्यात, पवनार (वर्धा) ते पत्रादेवी सिंधुदुर्ग) दरम्यानचा ८५६ कि. मी लांबीचा महाराष्ट्र शक्तिपीठ महामार्ग हा राज्याच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. समृद्धी कॉरिडॉरमुळे औद्योगिक आणि प्रादेशिक विकाससमृद्धी महामार्ग हा केवळ वाहतुकीचा मार्ग न राहता औद्योगिक विकासाचे इंजिन ठरणार आहे. महामार्गालगतच्या परिसरामध्ये स्थानिक गरजांनुसार विकास केला जाईल. विदर्भात कापूस आणि वस्त्रोद्योगांना प्राधान्य दिले जाईल, तर इतर ठिकाणी शैक्षणिक विद्यापीठे, लॉजिस्टिक पार्क्स, कोल्ड चेन आणि पर्यटन केंद्रांची उभारणी केली जाईल. एमएसआरडीसी विशेष नियोजन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून या परिसराचा नियोजित नागरी आणि औद्योगिक विकास साधणार आहे.

'कनेक्टिंग लिंक' हा कारकीर्दीतील सर्वात आव्हानात्मक प्रकल्प

आपल्या दीर्घ कारकीर्दीतील सर्वात क्लिष्ट आणि आव्हानात्मक प्रकल्प म्हणून त्यांनी मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस-वेवरील १३.३० किलोमीटर लांबीच्या' कनेक्टिंग लिंक' प्रकल्पाचा उल्लेख केला. लोणावळा-खंडाळा घाटातील १६ धोकादायक वळणे आणि अतिउतार टाळण्यासाठी हा प्रकल्प हाती घेण्यात आला होता. टायगर व्हॅलीवर बांधण्यात आलेला ६५० मीटर लांबीचा केबल-स्टेड पूल १८२ मीटर उंच अशा चार महाकाय खांबांवर उभा असून, प्रत्येक खांबाच्या पायाचे (फुटिंग) वजन १० हजार टन आहे. घाटातील वादळी वारे, मुसळधार पाऊस आणि दाट धुक्यात हे काम करणे अत्यंत आव्हानात्मक होते. या प्रकल्पात जगातील सर्वात रुंद बोगद्यांपैकी एक बोगदा तसेच सुरक्षेसाठी भारतात पहिल्यांदाच 'हाय प्रेशर वॉटर मिस्ट सिस्टीम' वापरण्यात आली आहे. गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये कनेक्टिंग लिंकच्या बोगद्याची नोंद करण्यात आली आहे.

(इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)