मुंबई आणि उपनगरांतील उघड्या मॅनहोल्ससंदर्भात मुंबई हायकोर्टाने पाच वर्षांपूर्वी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास अपयशी ठरलेल्या मुंबई महापालिका प्रशासनाला बुधवारी चांगलेच धारेवर धरले. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने ७४,६८२ पैकी केवळ १९०८ मॅनहोल्सवर संरक्षक ग्रिल्स बसवल्याचे स्पष्ट झाल्याने संताप व्यक्त केला. या उघड्या मॅनहोल्समध्ये पडून प्राणी अथवा नागरिकाचा मृत्यू झाल्यास त्याला जबाबदार कोण? शहरातील सर्व मॅनहोल्सवर झाकणे का बसवली नाहीत, असा प्रश्नांचा भडीमार करत मुंबई हायकोर्टाने महापालिकेला गांभीर्याने काम करा, अशी सक्त ताकीद दिली.
राज्यासह मुंबईतील निकृष्ट रस्ते व खड्डयांच्या तक्रारी नागरिकांना करता याव्यात, म्हणून हायकोर्टाने १२ एप्रिल २०१८ रोजी खड्ड्यांबाबत स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. राज्य सरकार, पालिका तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी कोणतीही पूर्तता न केल्याने अ‍ॅड. राजू ठक्कर यांनी पालिकेविरुद्ध अवमान याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
गेल्या सुनावणीवेळी खंडपीठाने महापालिकेला उघड्या मॅनहोल्सची समस्या सोडवण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याचे निर्देश दिले होते. पावसाळ्यात तातडीच्या उपाययोजना राबवण्यासाठी टास्क फोर्स किंवा विशेष कक्ष स्थापन करणार का, अशी विचारणाही हायकोर्टाने केली होती. त्यानुसार पालिकेच्यावतीने जेष्ट वकील अ‍ॅड. अनिल साखरे यांनी बुधवारी बाजू मांडताना शहरात कुठेही उघड्या मॅनहोल्सबाबत तक्रार प्राप्त झाल्यास पुढील आठ तासांत संबंधित मॅनहोलवर संरक्षक झाकण टाकण्याचे काम पूर्ण केले जाते. तसेच सर्व मॅनहोल्सवर संरक्षक ग्रिल्स बसवण्याबाबत संबंधित तिन्ही विभागांमार्फत काम सुरू असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली.
त्यावर याचिकाकर्त्या ठक्कर यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. मॅनहोल्सच्या समस्येवर तोडगा काढण्याबाबत हायकोर्टाचा २०१८ मधील स्पष्ट आदेश असताना पालिका टोलवाटोलवी करतेय, असा दावा त्यांनी केला. त्याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने पालिकेची कानउघाडणी करत मॅनहोल संदर्भात पालिका प्रशासनाचे ठोस धोरण काय आहे, हे १९ जूनपर्यंत प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करा, असा आदेशच मुंबई महानगरपालिकेला दिला.
चार दिवसांत मॅनहोल बंद करा -चहल
मुंबई हायकोर्टाने खडसावल्यानंतर मुंबई महापालिकेला जाग आली असून आपल्या विभागातील मॅनहोल सुरक्षित आहे का, याचे सर्वेक्षण करत उघडी मॅनहोल १९ जूनपर्यंत बंद करा, आदेश पालिका आयुक्त डॉ. इक्बाल सिंग चहल यांनी दिले आहेत. पावसाळ्यात कोणतेही मॅनहोल उघडे राहू नये, पर्यायाने दुर्घटना घडू नये, याची खात्री करणे महत्त्वाचे आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्व विभागांचे सहायक आयुक्त आणि मध्‍यवर्ती यंत्रणांचे प्रमुख अभियंता यांना कार्यक्षेत्रातील मॅनहोलचे सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश आयुक्तांनी दिले आहेत.