मुंबई : सायबर न्यायवैद्यक विभागातील तज्ज्ञ कर्मचार्यांची पदे भरण्यास टाळाटाळ करणार्या राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने चांगलेच धारेवर धरले. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने राज्यात हजारो फौजदारी खटले प्रलंबित असताना सायबर न्यायवैद्यक विभागातील रिक्त पदे वेळीच का भरली जात नाहीत? असा संतप्त सवाल उपस्थित करत राज्य सरकारला स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले.
एड्युज कंपनीने चोरीस गेलेल्या डाटाचा तपास बांद्रे पोलीस ठाण्यातून अन्य स्वतंत्र तपास यंत्रणेकडे वर्ग करा, अशी विनंती करणारी याचिका उच्च न्यायालयाला दाखल केली आहे. याचिकेवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी सायबर न्यायवैद्यक विभागातील कर्मचार्यांच्या अपुर्या संख्येची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास येताच खंडपीठाने संताप व्यक्त करत राज्य सरकारच्या उदासीन कारभाराचा चांगलाच समाचार घेतला. सायबर न्यायवैद्यक विभागातील पदे रिक्त का? ही पदे भरण्याची जबाबदारी कोणाची? कर्मचार्यांची रिक्त पदे असताना वेळीच भरती का केली नाही? रिक्त पदे कधी भरणार, आदी प्रश्नांचा भडीमार करत राज्य सरकारला याबाबत ८ ऑगस्टला सविस्तर तपशील सादर करण्याचे आदेश दिले.