मुंबईतील गोरेगाव येथील पत्राचाळ गैरव्यवहाराप्रकरणी ‘ईडी’ने खासदार संजय राऊत यांच्याविरोधात पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले आहे. या पुनर्विकासाशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात संजय राऊत यांचा प्रत्यक्ष सहभाग नसून त्यांनी पडद्याआड राहून काम केल्याचे पुरावे सापडल्याचे ‘ईडी’ने या आरोपपत्रात नमूद केले आहे. त्यानंतर राऊत यांनी जामिनासाठी मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती एम. जी. देशपांडे यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली असता सोमवारी राऊतांची पुढच्या रिमांड व जामीन अर्जावर एकत्रित सुनावणी होईल. त्यामुळे संजय राऊत यांना जवळपास दीड महिन्यानंतर जामीन मिळतो का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
पत्राचाळ घोटाळ्याप्रकरणी खासदार संजय राऊत यांना ३१ जुलै रोजी रात्री अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर राऊतांना प्रथम ‘ईडी’ आणि त्यानंतर न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली. सध्या ते ऑर्थर रोड कारागृहात आहेत.
संजय राऊत यांच्यावर राजकीय सूडबुद्धी किंवा द्वेषातून कारवाई केली नाही, असे ‘ईडी’ने कोर्टासमोर स्पष्ट केले. राऊत हे एक राजकीय व्यक्तिमत्त्व असल्याने बाहेर येताच ते पुराव्यांशी छेडछाड करू शकतात, त्यामुळे तपास महत्त्वाच्या टप्प्यावर असताना त्यांना जामीन देणे योग्य ठरणार नाही, असा युक्तिवादही ‘ईडी’ने यापूर्वी केला होता. राऊत यांच्याविरुद्ध प्रथम दोषारोपपत्र १ एप्रिल रोजी दाखल करण्यात आले होते.
संजय राऊतांनी प्रवीण राऊतांसह याप्रकरणी मुख्य भूमिका बजावताना पडद्याआडून काम केले आहे.
राऊत हे राजकारणातील प्रभावशाली व्यक्ती आहेत. त्यामुळे ते जामिनावर सुटल्यास पुराव्यांशी छेडछाड करू शकतात, असे सांगत ‘ईडी’ने जामिनाला विरोध केला.