मुंबई : कॉम्रेड गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणात महाराष्ट्र एटीएसचा तपास हायकोर्टाच्या देखरेखीखाली सुरू राहणार का? याचा फैसला हायकोर्टाने राखून ठेवला. मेघा पानसरे यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि डॉ. कमल खाता यांच्या खंडपीठाने एटीएसचा तपास अहवाल याचिकाकर्त्यांना देण्यास नकार देताना हा निर्णय राखून ठेवला.
कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते काँम्रेड गोविंद पानसरे यांची कोल्हापुरात १६ फेब्रुवारी २०१४ रोजी हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी सरकारकडून विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापना करण्यात आली. एसआयटीच्या तपासबाबत नाराजी व्यक्त करत स्मिता पानसरे कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेची दखल घेत न्यायालयाने तपास एटीएसकडे वर्ग करण्यात आला आहे.
या याचिकेवर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या समोर सुनावणी झाली. यावेळी एटीएसच्या वतीने अ‍ॅड. अशोक मुदरगी यांनी पानसरे कुटुंबीयांनी दिलेल्या जबाब नुसार तपास सुरू असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली तसेच या खटल्यात २५ पंच साक्षीदारांच्या नोदविण्यात आल्या असून प्रथदर्शी साक्षीदार पानसरे यांच्या पत्नीसह अन्य २० ते २५ साक्षीदारांच्या साक्षी नोदविणे बाकी असल्याचे स्पष्ट केले.
यावेळी पानसरे यांच्या वतीने अ‍ॅड. आनंद गौवर यांनी एटीएसने सादर केलेल्या तपास अहवाल देण्याची मागणी केली तसेच तपास न्यायालयाच्या देखरेखीखाली सुरू ठेवावा, अशी विनंती केली. न्यायालयाने मात्र एटीएसचा अहवाल गोपनीय असल्याचे स्पष्ट करत तो देण्यास नकार दिला.