राष्ट्रीय

विलीनीकरण, संपादनात १० टक्के घट; २०२३ मध्ये ७९३ वर: पीडब्ल्यूसीचा अहवाल

२०२३ च्या आघाडीच्या १० सौद्यांमध्ये जेव्ही, धोरणात्मक गुंतवणूक, पीई, आणि स्टॉक विलीनीकरण यांचा समावेश होता

Swapnil S

नवी दिल्ली : गेल्या वर्षी २०२३ मध्ये विलीनीकरण आणि संपादन (एम ॲण्ड ए) सौद्यांची संख्या वार्षिक आधारावर १० टक्क्यांनी घसरून ७९३ वर आली, असे पीडब्ल्यूसीने रविवारी जाहीर केलेल्या अहवालात म्हटले आहे. तथापि, एम ॲण्ड ए साठी एकूण झालेल्या व्यवहारांचे मूल्य वर्षभरात ३८ टक्क्यांहून अधिक घसरले, असे ‘डील्स ॲट ए ग्लान्स’ शीर्षकाच्या अहवालात म्हटले आहे.

अहवालात पुढे म्हटले की, पीई (खासगी इक्विटी) गुंतवणूक एकूण ३६ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स झाली होती, जी २०२२ च्या तुलनेत लक्षणीय ३६ टक्क्यांनी घसरली आहे. सौद्यांच्या मूल्यात घट असूनही, २०२२ मध्ये प्रति करार सरासरी गुंतवणुकीचा आकार ४२ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सवरून ४६ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स इतका वाढला आहे, जो मोठ्या संधींकडे संभाव्य बदल दर्शवितो. २०२२ च्या तुलनेत सुरुवातीच्या टप्प्यातील गुंतवणूक २०२३ मध्ये ५३ टक्के कमी असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.

२०२३ मध्ये, भारताने आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांना आपले आवाहन मजबूत करून, लवचिकपणे जागतिक गुंतवणूकदारांना देशातील वाढत्या आर्थिक संधींबद्दल गुंतवणूकदारांचा उत्साह राहील हे दाखवून दिले आणि हा आशावाद पीडब्ल्यूसीच्या ताज्या सीईओ सर्वेक्षणात देखील दिसून आले.

वर्षभर संयमित डील बनवण्याचे वातावरण असूनही, शेवटच्या तिमाहीत स्थिर वातावरण राहिले. त्यामुळे आम्हाला २०२४ मध्ये विलीनीकरण आणि संपादनाच्या प्रकरणात वाढ होण्याची अपेक्षा आहे, असेदिनेश अरोरा, पार्टनर आणि लीडर डील्स, पीडब्ल्यूसी इंडिया म्हणाले.

२०२३ च्या आघाडीच्या १० सौद्यांमध्ये जेव्ही, धोरणात्मक गुंतवणूक, पीई, आणि स्टॉक विलीनीकरण यांचा समावेश होता आणि एकूण डील मूल्याच्या २१ टक्के योगदान होते. एकंदरीत पीई सौद्यांचे प्रमाण जास्त होते, तर देशांतर्गत सौद्यांसह आघाडीच्या सौद्यांमध्ये धोरणात्मक सौद्यांचे वर्चस्व होते, असे अहवालात म्हटले आहे.

रिटेल आणि ग्राहक क्षेत्र सर्वात सक्रिय

कॅलेंडर वर्ष २०२३ मध्ये पीडब्ल्यूसीने सांगितले की, रिटेल आणि ग्राहक क्षेत्र हे सर्वात सक्रिय क्षेत्र म्हणून उदयास आले असून तंत्रज्ञान क्षेत्र सलग दुसऱ्या वर्षी किरकोळ मागे राहिले. व्यावसायिक सेवा आणि फिनटेक क्षेत्र आघाडीवर होते, त्यांनी उलाढालीच्या दृष्टीने उच्च कामगिरी केली. दरम्यान, आर्थिक सेवा, नूतनीकरणक्षम ऊर्जा आणि आरोग्यसेवा या क्षेत्रांनी या डील उलाढालीत वर्चस्व गाजवले.

राज्याच्या EV धोरणाला अपवाद! बॉम्बे उच्च न्यायालयातील ६३ न्यायमूर्तींसाठी नवीन पेट्रोल-डिझेल गाड्यांना परवानगी

गणेशोत्सवासाठी एसटीच्या ५ हजार जादा बसेस; कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांना दिलासा

कबुतरखाने तोडण्यास तात्पुरती मनाई; मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश

शाडू मातीच्या मूर्ती आता होणार ‘ऑनलाइन’ उपलब्ध; पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवासाठी BMC चे विशेष प्रयत्न

गेटवे ऑफ इंडियाजवळ प्रवासी जेट्टीला परवानगी; परिसरात सुविधा पुरवताना खबरदारी घेण्याचे हायकोर्टाचे सरकारला निर्देश