नवी दिल्ली : देशातील १५ राज्यांमधील क्षमतावर्धन प्रकल्पांसाठी आणि विविध प्रकारच्या आपत्ती निवारणासाठी केंद्र सरकारने एक हजार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखालील एका उच्चस्तरीय बैठकीत या निधीला मंजुरी देण्यात आली. महाराष्ट्रासाठी १०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
त्याचप्रमाणे सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील नागरी संरक्षण दलाच्या स्वयंसेवकांच्या प्रशिक्षणासाठी आणि क्षमतावर्धनाच्या प्रकल्पासाठीही ११५.६७ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे, असे एका अधिकृत निवेदनामध्ये म्हटले आहे.
महाराष्ट्रासाठी १०० कोटी रुपये
उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेशसाठी प्रत्येकी १३९ कोटी रुपये, महाराष्ट्रासाठी १०० कोटी रुपये, कर्नाटक आणि केरळसाठी प्रत्येकी ७२ कोटी रुपये, तमिळनाडू आणि पश्चिम बंगालसाठी प्रत्येकी ५० कोटी रुपये तसेच ईशान्येकडील आठ राज्यांसाठी ३७८ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री, कृषिमंत्री आणि नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष हे सदस्य आहेत. देशातील १५ राज्यांमधील भूस्खलनाच्या आपत्तीचे निवारण करण्यासाठी राष्ट्रीय आपत्कालीन व्यवस्था निधीतून (एनडीएमएफ) प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. यावर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने यापूर्वीच २१ हजार ४७६ कोटी रुपयांचा निधी राज्यांना वितरीत केला आहे.