राष्ट्रीय

लार्ज-कॅप म्युच्युअल फंडात १,२८७ कोटींचा ओघ; जानेवारीमध्ये स्मॉल, मिड कॅपमध्ये नफावसुली

ताज्या ओघामुळे लार्ज-कॅप इक्विटी श्रेणीतील मालमत्ता बेस २६ टक्क्यांनी वाढून जानेवारी-अखेर ३ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे

Swapnil S

नवी दिल्ली : गुंतवणूकदारांनी लार्ज-कॅपमधील म्युच्युअल फंडांकडे जानेवारीमध्ये रु. १,२८७ कोटींचा ओघ जमा केला. ही १९ महिन्यांतील सर्वाधिक गुंतवणूक आहे. स्मॉल आणि मिड कॅपमध्ये लक्षणीय गुंतवणूक झाल्याने गुंतवणूकदारांनी नफावसुली केली. तत्पूर्वी, डिसेंबरमध्ये २८१ कोटी रुपये काढून घेण्यात आल्यानंतर वरील मोठा ओघ आला आहे. तसेच, गेल्या वर्षीच्या जानेवारीत ७१६ कोटी रुपयांच्या ओघापेक्षा हे प्रमाण ८० टक्क्यांनी जास्त आहे.

ताज्या ओघामुळे लार्ज-कॅप इक्विटी श्रेणीतील मालमत्ता बेस २६ टक्क्यांनी वाढून जानेवारी-अखेर ३ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे, जो एका वर्षापूर्वी २.३८ लाख कोटी रुपये होता. असोसिएशन ऑफ म्युच्युअल फंड्स इन इंडिया (ॲम्फी) च्या ताज्या आकडेवारीनुसार, लार्ज-कॅपवर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या इक्विटी म्युच्युअल फंडांना जानेवारीमध्ये रु. १,२८७ कोटींचा ओघ मिळाला. जुलै २०२२ नंतरची ही सर्वोच्च पातळी - २,०५२ कोटींचा ओघ आला होता.

मॉर्निंगस्टार इन्व्हेस्टमेंट रिसर्च इंडियाचे संचालक - व्यवस्थापक संशोधन कौस्तुभ बेलापूरकर यांनी सांगितले की, स्मॉल आणि मिड कॅप्समध्ये लक्षणीय स्थिती पाहता, गुंतवणूकदार काही नफा बुक करत आहेत आणि लार्ज-कॅप्समध्ये पुन्हा संतुलन साधत आहेत.

अखिल चतुर्वेदी, मुख्य व्यवसाय अधिकारी, मोतीलाल ओसवाल एएमसी, म्हणाले, डिसेंबर २०२३ मध्ये निधी काढून घेण्यात आल्याने लार्ज-कॅप्समध्ये जानेवारीत सकारात्मक बाब ठरली. ट्रेंडमधील हा बदल लार्ज आणि स्मॉल कॅप्समधील मूल्यमापन भेदांशी सुसंगत आहे. लार्ज कॅप्स किंवा फ्लेक्सी कॅप्स योजना भविष्यात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आकर्षित करू शकतात, असे सुचविते.

डिसेंबर २०२३ मध्ये निधी काढण्यापूर्वी या श्रेणीत नोव्हेंबरमध्ये ३०७ कोटी रुपये आणि ऑक्टोबरमध्ये ७२४ कोटी रुपये आकर्षित केले.

मुंबईसह राज्यातील कबुतरखाने बंद होणार; उद्योग मंत्री उदय सामंत यांची माहिती

बाळ चोरीला गेल्यास रुग्णालयाची नोंदणी रद्द होणार; राज्य सरकारचा निर्णय

मुंबई, दिल्ली मेट्रो शहरांचा झगमगाट आता संधीच्या नकाशावर मागे! आता Freshers साठी चेन्नई ठरतंय पगाराचा नवा 'हॉटस्पॉट'

आता २४ तास वाळू वाहतूक; GPS, CCTV बसवणे बंधनकारक; महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची सभागृहात घोषणा

सरकारी यंत्रणा शेतकऱ्यांची मारेकरी! महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर राहुल गांधी आक्रमक