मुंबईला हादरवणाऱ्या २००६ लोकल ट्रेन साखळी बॉम्बस्फोट खटल्याचा आज (दि.२१) निकाल आला. दोषी ठरवलेल्या सर्व १२ जणांची मुंबई उच्च न्यायालयाने १९ वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर निर्दोष मुक्तता केली आणि त्यांची तत्काळ सुटका करण्याचे आदेशही दिले. त्यानंतर, निरपराध १२ जणांचा आयुष्याचा सगळा उमेदीचा काळ तुरूंगात गेला, असे म्हणत एमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यांनी संताप व्यक्त केला आहे.
"निर्दोष लोकांना तुरुंगात डांबलं जातं आणि वर्षानुवर्षं तुरुंगात काढल्यानंतर जेव्हा त्यांची मुक्तता होते, तेव्हा आयुष्यात पुन्हा उभं राहण्याची कोणतीही शक्यता उरलेली नसते. गेल्या १७ वर्षांपासून या आरोपींना तुरुंगात डांबलं होतं. एका दिवसासाठीसुद्धा ते बाहेर आलेले नाहीत. त्यांच्या आयुष्यातील सगळ्यात महत्वाचा आणि उमेदीचा काळ वाया गेला. अशा प्रकरणांमध्ये, जिथं जनतेचा रोष असतो, तिथं पोलिसांचा दृष्टीकोन नेहमीच आरोपी हा दोषी असल्याचा असतो आणि पुढील तपास तसाच चालतो. पोलिस अधिकारी अशा प्रकरणांमध्ये पत्रकार परिषद घेतात आणि त्यानंतर माध्यमांमध्ये ज्या पद्धतीने बातम्या दाखवल्या जातात, त्यातून जणू आरोप सिद्ध झाल्यासारखी हवा तयार होते. दहशतावादाशी संबंधित अशा अनेक घटनांमध्ये तपास यंत्रणा सपशेल अपयशी ठरल्यात", असे त्यांनी आपल्या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये म्हटले.
भावंडांची निर्दोष मुक्तता, पण...
फैसल आणि मुजम्मिल या भावंडांची निर्दोष मुक्तता झाली असली, तरी त्यांचं कुटुंब आधीच कोसळून गेलं होतं. दोघांना फाशी आणि जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली गेल्यानंतर त्यांच्या वडिलांचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाला. त्यांच्या आईचंही निधन २०२३ मध्ये झालं. मोहम्मद माजिद निर्दोष मुक्त झाले, पण त्यांच्या पत्नीचा मृत्यू झाला तरीही पतीसोबतचा अखेरचा संवाद साधण्याची संधी त्यांना मिळाली नाही, असेही ओवैसी यांनी नमूद केले.
२००६ मधील महाराष्ट्रातील सरकार देखील जबाबदार
२००६ साली महाराष्ट्रात सत्तेवर असलेले सरकारही या अन्यायासाठी तितकेच जबाबदार आहेत. आरोपींवरील अमानुष छळ, मानसिक आणि शारीरिक अत्याचार याबाबत वारंवार तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. पण त्या तक्रारींची दखल घेतली गेली नाही. संध्याकाळी ६ आणि रात्री ९ वाजताच्या तथाकथित 'राष्ट्रवाद्यांनी' (न्यूज एँकर आणि चॅनल्स) तपास चालू असतानाच आरोप सिद्ध झाल्यासारखा प्रचार केला, असेही ते म्हणाले.
महाराष्ट्र एटीएसच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणार का?
जो गुन्हा केलाच नाही त्यासाठी १२ मुस्लिम पुरूषांना १८ वर्षे तुरूंगात घालवावी लागली. आयुष्यातील सारा उमेदीचा काळ वाया गेला. दुसरीकडे, ज्या १८० कुटुंबांनी आपल्या प्रियजनांना गमावलं, त्यांनाही आजतागायत न्याय मिळाला नाही. महाराष्ट्र एटीएसच्या ज्या अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाचा तपास केला त्यांच्यावर सरकार कारवाई करणार का? असा सवालही ओवैसी यांनी उपस्थित केला.