नवी दिल्ली : योग्य पद्धतीऐवजी थेट वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना निवेदने पाठवली म्हणून काही चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्याला काढून टाकता येणार नाही, असा स्पष्ट निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बी. आर. गवई आणि न्यायाधीष पी. के. मिश्रा यांच्या खंडपीठाने एका प्रकरणी निरीक्षण नोंदविताना दिला.

जिल्हा न्यायपालिकेतील एका कर्मचाऱ्याला निलंबित केल्या संबंधातील एका प्रकरणी खंडपीठाने हे निरीक्षण नोंदविले आहे. या प्रकरणात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार जनरल आणि मुख्यमंत्र्यांसह उत्तर प्रदेश सरकारच्या इतर अधिकाऱ्यांना थेट निवेदन पाठवल्यामुळे छत्रपाल या कर्मचाऱ्यास बडतर्फ केले गेले होते. त्या संबंधात हे प्रकरण सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले गेले.

चतुर्थ श्रेणीचा कर्मचारी, जेव्हा आर्थिक अडचणीत असतो तेव्हा तो थेट वरिष्ठांकडे दाद मागू शकतो परंतु तो स्वतःहून मोठ्या गैरवर्तणुकीला कारणीभूत ठरू शकत नाही ज्यासाठी सेवेतून काढून टाकण्याची शिक्षा लागू केली जावी, असे खंडपीठाने या संबंधात म्हटले आहे.

त्यात म्हटले आहे की अन्यथा अपीलकर्त्याने बरेली जिल्हा न्यायालयातील इतर कर्मचाऱ्यांची उदाहरणे उद्धृत केली आहेत ज्यांनी थेट वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना निवेदन पाठवले परंतु त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द करून सर्वोच्च न्यायालयाने छत्रपाल यांना पुन्हा सेवेत घेण्याचे आदेश दिले.

उच्च न्यायालयाने २०१९ मध्ये बडतर्फीला आव्हान देणारी त्यांची रिट याचिका फेटाळली होती. त्याचे कारण ते गुणवत्तेपासून वंचित आहेत. बरेली जिल्हा न्यायालयात छत्रपाल यांची कायमस्वरूपी ऑर्डरली, चतुर्थ श्रेणीच्या पदावर नियुक्ती करण्यात आली होती, नंतर त्यांची बदली झाली आणि बरेलीच्या बाहेरील न्यायालयाच्या नजरेत प्रोसेस सर्व्हर म्हणून नियुक्त करण्यात आले. तो नजरत शाखेत रुजू झाला असला तरी त्याला ऑर्डरलीचे मानधन दिले जात होते.

नजरत शाखा ही न्यायालयांद्वारे जारी केलेल्या समन्स, नोटीस, वॉरंट इत्यादी विविध प्रक्रियांच्या वितरण आणि अंमलबजावणीसाठी जबाबदार असलेली प्रक्रिया सेवा देणारी संस्था आहे.

त्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे अनेक थेट निवेदने दिल्यानंतर जून २००३ मध्ये त्यांना निलंबित करण्यात आले आणि त्यांच्या विरोधात विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आली होती.