मुंबई : एप्रिल-नोव्हेंबर या कालावधीत १६ मोठ्या राज्यांच्या एकत्रित महसूल प्राप्तीचा वाढीचा दर जवळपास ८० टक्क्यांनी घसरून ५ टक्क्यांवर आला आहे. एका अहवालानुसार, चालू आर्थिक वर्षासाठी अंदाजपत्रकात १७.४ टक्के महसूल वाढीचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. राज्यांनी गेल्या वर्षीच्या आतापर्यंत गेल्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत ३७ टक्क्यांहून अधिक कर्ज घेतले आहे आणि ही स्थिती पाहता राज्यांना त्यांचे कर्ज भरण्यासाठी आणि पगार आणि निवृत्ती वेतन देण्यासाठी या आर्थिक वर्षात मोठ्या प्रमाणात कर्ज घ्यावे लागेल.

अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या तुलनेत या कालावधीत विक्रीकरातील घसरण आणि राज्याच्या वस्तू आणि सेवा कर संकलन (एसजीएसटी), उत्पादन शुल्क आणि मुद्रांक व नोंदणीतील कमी महसूल मिळाला आहे. त्यामुळे राज्यांच्या स्वतःच्या कर महसूल (एसओटीआर)ची वाढ मर्यादित ११ टक्के झाली आहे. केंद्रीय अनुदानात झालेली घसरण हे महसूल कमी होण्याचे आणखी एक कारण आहे, असे इक्रा रेटिंग्सने एका अहवालात म्हटले आहे.

एजन्सीला, चौथ्या तिमाहीत कर वाटपात वाढीची अपेक्षा असली तरी, त्याचे प्रमाण अनुदानातील कमतरता पूर्णपणे भरून काढण्यासाठी पुरेसे असू शकत नाही. शिवाय, चौथ्या तिमाहीत केंद्राने राज्यांना अनुदानाचा मोठा भाग जाहीर केला असला तरी, एकत्रित महसूल प्राप्तीची वास्तविक वाढ अजूनही मोठ्या प्रमाणात असलेला फरक खूप कमी होण्याची शक्यता नाही. त्यात ईशान्येकडील आणि डोंगराळ राज्ये, गोवा आणि बिहार यांचा समावेश नाही, असे इक्राने अहवालात म्हटले आहे.

आर्थिक वर्ष २४ च्या पहिल्या आठ महिन्यांत या १६ राज्यांचे एकत्रित एसजीएसटी, उत्पादन शुल्क, मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क संकलन १०-१२ टक्क्यांनी वाढले आहे. तथापि, या कालावधीत विक्रीकर संकलन १.४ टक्क्यांनी घसरले. त्यामुळे एसओटीआरची वाढ अर्थसंकल्पातील अंदाजित २० टक्क्यांच्या तुलनेत ११ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित राहिली. एकूणच, अहवालात कालावधीनुसार एकत्रित विक्रीकर संकलन हे अर्थसंकल्पातील अंदाजाच्या ५५ टक्के इतके होते. अनेक राज्यांसाठी अर्थसंकल्पीय उद्दिष्टांपेक्षा वास्तविक संकलन कमी असेल, असे सूचित करते.

अहवाल कालावधीत १२ राज्यांचे एसजीएसटी संकलन ९-१५ टक्क्यांनी वाढले, तर केरळमध्ये २८ टक्क्यांच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या तुलनेत ५ टक्क्यांनी वाढले. तर आर्थिक वर्ष २२ मध्ये १०.४ टक्के आणि आर्थिक वर्ष २३ मध्ये १३.४ टक्क्यांनी वाढ झाल्यानंतर, आर्थिक वर्ष २४ च्या पहिल्या आठ महिन्यांत पेट्रोलचा वापर ६ टक्क्यांवर आला. त्याचप्रमाणे, आर्थिक वर्ष २२ मधील ५.५ टक्क्यांवरून आर्थिक वर्ष २३ मध्ये १२ टक्क्यांपर्यंत वाढल्यानंतर, पहिल्या आठ महिन्यांत डिझेलचा वापर ६.७ टक्क्यांपर्यंत कमी झाला.

केंद्रीय अनुदानात घट झाल्याचा परिणाम

अहवाल कालावधीत १६ पैकी १३ राज्यांना केंद्रीय अनुदाने वर्षानुवर्षे मिळत असली तरी काही राज्यांमधील अनुदानांमध्ये एकत्रितपणे ३१ टक्के घट झाली, तर त्यांनी तब्बल १९.८ टक्के वाढीचे अंदाजपत्रक केले आहे. वास्तविक कर वाटप ३० हजार कोटी रुपयांनी आर्थिक वर्ष २४ साठी अंदाजपत्रक केलेल्या रकमेपेक्षा जास्त असेल अशी अपेक्षा आहे. तथापि, अनुदानातील कमतरता भरून काढण्यासाठी ही रक्कम पुरेशी नाही, असे एजन्सीने म्हटले आहे. अपेक्षित अनुदानाचा मोठा भाग राज्यांना चौथ्या तिमाहीत जारी केल्यास, ते आकुंचन गती कमी करेल आणि एकत्रित महसूल प्राप्ती वाढ पहिल्या आठ महिन्यांत ५ टक्क्यांपेक्षा किंचित जास्त असेल तर लक्ष्यित १७.४ च्या खूप कमी राहील.

५० टक्के वाट्यासह एसओटीआर हे राज्याचे एकमेव सर्वात मोठा प्रमुख महसूल आहे. त्यानंतर २५ टक्के कर वाटप, १७ टक्के केंद्रीय अनुदान आणि राज्यांचा ८ टक्के गैर-कर महसूल आहे. एसओटीआरमध्ये ४० टक्के जीएसटी, विक्री कर (बहुतेक इंधन आणि मद्यावर) २४ टक्के, १४ टक्के उत्पादन शुल्क, ११ टक्के प्रत्येकी मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क आणि इतर येतात.