नवी दिल्ली: देशातील ग्रामीण भागात रोजगार निर्मितीत वाढ होण्यासाठी केंद्र सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी (मनरेगा) योजनेसाठी २८ हजार कोटींचे वाढीव पॅकेज देण्याचा विचार करीत आहे. आधीच या योजनेसाठी ६०हजार कोटी रुपयांची तरतूद सरकारने अर्थसंकल्पात केली होती.
२०२३-२४ अर्थसंकल्पासाठी करण्यात आलेल्या तरतुदीपैकी ९५ टक्के तरतूद सरकारने आधीच संबंधित खात्याला वळते केले आहेत. ग्रामीव विकास मंत्रालयाकडून अधिक निधीची मागणी आल्यानंतर सरकारने ही वाढीव तरतूद विचारात घेतली आहे. संसदेच्या आगमी हिवाळी अधिवेशनात ही तरतूद प्राधान्याने मंजुरीसाठी विचारार्थ घेण्यात येणार आहे. नोव्हेंबर १४ पर्यंत अर्थमंत्रालयाच्या अर्थसंकल्पपूर्व बैठका पूर्ण होतील. नवी वाढीव रक्कम एकदा का मंजूर झाली की या योजनेसाठीची एकूण तरतूद गेल्या वर्षातील तरतुदीची म्हणजे ९० हजार कोटींची बरोबरी करेल. अर्थमंत्रालय यंदा सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ५.९ टक्के महसूली तूट नियंत्रित करण्याच्या उद्देशावर ठाम राहील असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.