रायपूर : २०२६ पर्यंत देशातून नक्षलवादाचे समूळ उच्चाटन करण्याचे आश्वासन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिले आहे. त्यातच दोन दिवसांच्या छत्तीसगड दौऱ्यावर आलेल्या अमित शहा यांनी पावसाळ्यामध्येही नक्षलवाद्यांना कोणतीही सूट देणार नाही, नक्षलवाद्यांविरुद्धची कारवाई पावसाळ्यातही सुरूच राहील, असे वक्तव्य शहा यांनी रायपूरमध्ये केले.

नवीन रायपूर सेक्टर-२ मध्ये राष्ट्रीय न्यायवैद्यक विज्ञान विद्यापीठ आणि केंद्रीय न्यायवैद्यक विज्ञान प्रयोगशाळा कॅम्पसची पायाभरणी समारंभादरम्यान ते बोलत होते. “केंद्र आणि राज्य सरकार ३१ मार्च २०२६ या अंतिम मुदतीपर्यंत नक्षलवादाचे उच्चाटन करण्यासाठी वचनबद्ध आहे आणि त्या दिशेने काम करत आहे. देशभरात लागू केलेल्या तीन नवीन गुन्हेगारी कायद्यांनुसार, तीन वर्षांत न्याय सुनिश्चित करणे आणि विज्ञान-आधारित पुराव्यांवर आधारित आधुनिक गुन्हेगारी न्यायव्यवस्था स्थापित करणे हे उद्दिष्ट आहे. ७ वर्षांपेक्षा जास्त कारावासाच्या शिक्षेच्या गुन्ह्यांमध्ये आता न्यायवैद्यक तपासणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. सर्व पोलीस ठाणी ‘सीसीटीएनएस’शी जोडण्यात आली आहेत, ज्यामुळे राज्य सरकारे तपास आणि देखरेखीच्या प्रक्रियेत तांत्रिकदृष्ट्या कार्यक्षम बनू शकतील. या बदलामुळे केवळ न्यायालयीन प्रक्रियाच बळकट होणार नाही, तर वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून शिक्षा सुनिश्चित करणाऱ्या देशांमध्ये भारत आघाडीवर येईल,” असे शहा यांनी सांगितले.

“फौजदारी न्याय व्यवस्था आधुनिक आणि वैज्ञानिक बनवण्याच्या दिशेने छत्तीसगडसाठी आजचा दिवस ऐतिहासिक आहे. ‘एनएफएसयू’च्या तात्पुरत्या कॅम्पससोबतच, नया रायपूरमधील कायमस्वरूपी कॅम्पसचे भूमिपूजन आणि केंद्रीय न्यायवैद्यक विज्ञान प्रयोगशाळेची स्थापना देखील सुरू करण्यात आली आहे. या संस्था एकूण २६८ कोटी रुपये खर्चून विकसित केल्या जातील. या संस्थांच्या बांधकामामुळे केवळ छत्तीसगडमध्येच नव्हे तर संपूर्ण मध्य भारतात आधुनिक न्यायव्यवस्था आणि गुन्हे तपास बळकट होईल. डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, एलएसडी विज्ञान, सायबर सुरक्षा, बायोटेक्नॉलॉजी आणि डिजिटल फॉरेन्सिक्स यासारखे नवीन फॉरेन्सिक तंत्रज्ञान आता स्थानिक पातळीवर सोयीस्करपणे उपलब्ध होईल,” असे अमित शहा म्हणाले.