मुंबई : भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी भारतात लोकपाल व्यवस्था लागू करण्यात आली. पण आता लोकपाल अध्यक्ष व त्यांच्या ७ सदस्यांना आलिशान व महागड्या बीएमडब्ल्यू गाड्या घेऊन देण्यात येणार आहेत. याबाबत लोकपालसाठी ऐतिहासिक लढा देणारे ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
लोकपाल अध्यक्ष व सदस्य अशा एकूण ७ जणांसाठी आलिशान ‘बीएमडब्ल्यू ३ सीरिज ३३० एलआय’ मॉडेलच्या कार खरेदी करण्यात येणार आहेत. या सीरिजच्या एका कारची किंमत ७० लाखांच्या घरात आहे. त्यामुळे त्यावर ५ कोटींहून अधिकचा खर्च येण्याची शक्यता आहे. सरकारने याप्रकरणी एक निविदा जारी केली आहे. पण विरोधकांच्या टीकेमुळे ही निविदा आता वादात सापडली आहे. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनीही याप्रकरणी नाराजी व्यक्त करत केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारवर टीका केली आहे.
काय म्हणाले अण्णा हजारे?
भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी आम्ही एक क्रांतिकारी लढा लढलो. आम्ही खूप झगडलो, संघर्ष केला. त्यातून लोकपाल पुढे आला. आपण भ्रष्टाचार होऊ नये, अशी अपेक्षा करतो. पण त्यानंतर भ्रष्टाचार होण्यासाठी कारवाई होत असेल तर ती फार दुर्दैवी गोष्ट आहे, असे अण्णा हजारे गुरुवारी पत्रकारांशी संवाद साधताना म्हणाले.
दुसरीकडे, अण्णांच्या माजी सहकारी तथा जनलोकपाल चळवळीच्या समर्थक किरण बेदी यांनीही सरकारच्या निर्णयावर टीका केली आहे. पण त्यांनी महागड्या गाड्या खरेदीवर नव्हे, तर परदेशी गाड्या खरेदी करण्यावर आक्षेप घेतला आहे. त्या म्हणाल्या, लोकपालची निर्मिती वायफळ खर्चासाठी करण्यात आली नाही. त्यामुळे असले निर्णय टाळायला हवेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वतः स्वदेशीवर भर देतात. त्यानंतरही लोकपालसाठी परदेशी गाड्या का खरेदी केल्या जात आहेत? आपल्याकडे चांगल्या भारतीय गाड्या नाहीत का? हा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वदेशी मोहिमेच्या विरोधात आहे.
असा सुरू झाला वाद
१६ ऑक्टोबरला एक अधिसूचना जारी करण्यात आली होती. त्यात लोकपालने ‘बीएमडब्ल्यू’च्या ७ कार पुरवठा करण्यासाठी खुली निविदा मागवली होती. तसेच ‘बीएमडब्ल्यू’ला लोकपाल चालक व कर्मचाऱ्यांना ७ दिवसांचे प्रशिक्षण देण्यास सांगण्यात आले. लोकपालचे अध्यक्षपद सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश ए. एम. खानविलकर यांच्याकडे आहे, तर सदस्यांमध्ये निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ती एल. नारायण स्वामी, न्यायमूर्ती संजय यादव व न्यायमूर्ती रितू रत्न अवस्थी, माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त सुशील चंद्रा आणि निवृत्त जज ब्यूरोक्रेट्स पंकज कुमार व अजय तिर्की यांचा समावेश आहे.