कोलकाता : पश्चिम बंगाल सरकारने महिला आणि लहान मुलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून त्याचप्रमाणे लैंगिक अत्याचार, शोषण आणि बलात्काराच्या घटनांना प्रतिबंध करणारे अपराजिता महिला आणि बाल विधेयक मंगळवारी राज्य विधानसभेत मांडले आणि ते सर्वानुमते मंजूर करण्यात आले.

सर्वानुमते मंजुरी

अपराजिता महिला आणि बाल विधेयक (पश्चिम बंगाल गुन्हेगारी प्रतिबंध कायदा दुरुस्ती विधेयक २०२४) असे या विधेयकाचे नाव आहे. या विधेयकावर चर्चा करण्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलाविण्यात आले होते. कोलकातामधील आर. जी. कर रुग्णालयात एका महिला डॉक्टरवर बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आली होती त्यानंतर कठोर कायदा करण्यासाठी ममता बॅनर्जी सरकारने हे नवे विधेयक आणले आहे. त्याला सर्वानुमते मंजुरी मिळाल्याने त्याचे कायद्यात रूपांतर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

विधेयकातील तरतुदी

बलात्कार, सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा देण्याची तरतूद विधेयकामध्ये आहे. जोपर्यंत आरोपीला नैसर्गिक मृत्यू येत नाही तोपर्यंत ही शिक्षा असेल. त्याचप्रमाणे बलात्कार पीडितेचा मृत्यू झाल्यास आरोपीला फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूदही आहे. बलात्कार प्रकरणाच्या तपासासाठी २१ दिवसांची मुदत असून त्या कालावधीत तपास पूर्ण झाला नाही तर आणखी १५ दिवसांची मुदत वाढवून मिळणार आहे. या १५ दिवसांच्या कालावधीतील तपास पोलीस अधीक्षक आणि त्यावरच्या पदांवरील अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वात केला जाणार आहे. त्याचप्रमाणे बलात्काराचे खटले शीघ्रगती न्यायालयात चालविण्याची तरतूदही आहे.

• बलात्कार पीडितेचा मृत्यू झाल्यास आरोपीला फाशी

• सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील आरोपीला जन्मठेपेची शिक्षा

• बलात्कार प्रकरणाच्या तपासासाठी २१ दिवसांची मुदत