गुवाहाटी : आसाम सरकारने सोमवारी विधानसभेत 'समान नागरी कायदा' विधेयक सादर केले. या विधेयकात बहुपत्नीत्वावर पूर्णपणे बंदी घालण्याची आणि 'लिव्ह-इन रिलेशनशिप'ची नोंदणी अनिवार्य करण्याची महत्त्वाची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, आसाममध्ये राहणाऱ्या कोणत्याही अनुसूचित जमातींना हा कायदा लागू होणार नसल्याचे विधेयकात स्पष्ट करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा यांच्या वतीने संसदीय कामकाज मंत्री अतुल बोरा यांनी विधानसभेत 'दी युनिफॉर्म सिव्हिल कोड, आसाम, २०२६ विधेयक' मांडले. दुसरीकडे, काँग्रेस, रायजोर दल आणि तृणमूल काँग्रेससह सर्वच विरोधी पक्षांनी याला तीव्र विरोध केला असून, विधेयक मांडण्यापूर्वी सर्व संबंधित घटकांशी सखोल चर्चा करण्याची मागणी केली आहे.
विवाह, वारसाहक्क, लिव्ह-इनचे सुलभीकरण
सरमा यांनी विधेयकाच्या 'उद्देश आणि कारणांच्या विधानात' म्हटले आहे की, या विधेयकाचा मुख्य उद्देश विवाह, घटस्फोट, वारसाहक्क आणि लिव्ह-इन रिलेशनशिपशी संबंधित कायद्यांचे एकत्रिकरण आणि सुलभीकरण करणे हा आहे.
या विधेयकानुसार, विवाहासाठी पुरुषांचे किमान वय २१ वर्षे आणि महिलांचे १८ वर्षे निश्चित करण्यात आले असून, बहुपत्नीत्वावर बंदी घालण्यात आली आहे. "महत्त्वाची बाब म्हणजे, हा कायदा अस्तित्वात असलेल्या धार्मिक आणि पारंपारिक पद्धतींनुसार विवाह करण्याची परवानगी देतो, ज्यामुळे आसामच्या सांस्कृतिक विविधतेचे रक्षण होईल, असेही सरमा यांनी नमूद केले.