राष्ट्रीय

ATM Charges Hike: एटीएममधून पैसे काढणे १ मेपासून महाग; RBI ने शुल्कवाढीला दिली मंजुरी, आता मोजावे लागणार 'इतके' पैसे

एटीएममधून वारंवार पैसे काढणे १ मे २०२५ पासून महाग होणार आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने एटीएम शुल्कात वाढ करण्यास परवानगी दिली आहे. RBI ने नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने शिफारस केलेली शुल्कवाढ स्वीकारली आहे.

Krantee V. Kale

एटीएममधून वारंवार पैसे काढणे १ मे २०२५ पासून महाग होणार आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने एटीएम शुल्कात वाढ करण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे एटीएममधून पैसे काढण्याची मोफत मर्यादा संपल्यानंतर (फ्री-लिमिट ओलांडल्यानंतर) प्रत्येक वेळी पैसे काढताना जास्तीचे शुल्क आकारले जाणार आहे.

२१ ऐवजी मोजावे लागणार २३ रुपये
आतापर्यंत मोफत मर्यादा संपल्यानंतर ग्राहकांना प्रत्येक व्यवहारासाठी ₹२१ मोजावे लागत होते. मात्र, नवीन नियमानुसार आता प्रत्येकी ₹२३ शुल्क आकारले जाईल. एटीएम शुल्कात वाढ झाली असली तरी मोफत व्यवहार मर्यादेत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे वारंवार रोख रक्कम काढणाऱ्या ग्राहकांना या वाढीचा मोठा फटका बसणार आहे.

मोफत पैसे काढण्याची मर्यादा:

  • स्वतःच्या बँकेच्या एटीएमवर दरमहा ५ मोफत व्यवहार

  • मेट्रो शहरांमध्ये इतर बँकेच्या एटीएमवर ३ मोफत व्यवहार

  • नॉन-मेट्रो शहरांमध्ये इतर बँकेच्या एटीएमवर ५ मोफत व्यवहार

  • हे सर्व नियम भारतातील सर्व बँकांच्या बचत खात्यांसाठी लागू आहेत.

  • मोफत व्यवहारामध्ये रोख पैसे काढणे, शिल्लक तपासणी आणि मिनी-स्टेटमेंट घेणे यांचा समावेश होतो.

शुल्कवाढीचे कारण:
बँका आणि एटीएम ऑपरेटर्सकडून वाढत्या ऑपरेटिंग खर्चामुळे शुल्कवाढीची मागणी दीर्घकाळपासून केली जात होती. अखेर नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) च्या शिफारशीवरून रिझर्व्ह बँकेने ही वाढ मंजूर केली आहे.

Kerala : अखेर मुख्यमंत्रीपदाचा सस्पेन्स संपला; व्ही. डी. सतीशन यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब, काँग्रेसचा मोठा निर्णय

दागिने महागणार, तस्करी वाढण्याची भीती; सोन्यावरील आयात शुल्कात १५ टक्के वाढीचे परिणाम

... तर पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढण्याची शक्यता! RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांचे संकेत

आपटा रेल्वे स्थानक बॉलिवूडचे ‘फेव्हरेट’ डेस्टिनेशन; सीएसएमटीनंतर सर्वाधिक पसंती; मध्य रेल्वेला ८५ लाखांचा महसूल

मनमानी भाडेवाढ करणाऱ्या खासगी बस वाहतूकदारांवर होणार कारवाई; दीर्घकालीन उपाययोजनांसाठी समितीची स्थापना