sनवी दिल्ली : बचत खात्यात सध्या किमान रक्कम ठेवावी, असा नियम बँकांनी केलेला आहे. ही किमान रक्कम न ठेवणाऱ्या खातेदारांना बँकेकडून दंड ठोठावला जातो. आता अनेक सरकारी बँक बचत खात्यातील किमान रकमेची अट काढून टाकण्याचा विचार करत आहेत.

केंद्रीय अर्थ खात्यासोबत झालेल्या बैठकीत याबाबत चर्चा झाली. कारण बँकांमध्ये ‘करंट-सेव्हिंग्ज अकाऊंट’चा (कासा) हिस्सा कमी होत आहे. कॅनरा बँक, बँक ऑफ बडोदा, पंजाब नॅशनल बँक व इंडियन बँकेने ही अट यापूर्वीच काढून टाकली आहे. या बँकेच्या ग्राहकांना किमान रक्कम न ठेवल्यास दंड होत नाही.

केंद्रीय अर्थ खात्याने बँकांना विचारले की, ज्या खातेदारांकडे किमान रक्कम नाही. त्यांना दंड का ठोठावला जातो. कारण ‘कासा’ खात्यांचा हिस्सा कमी होत आहे.

आरबीआयच्या ‘वित्तीय स्थिरता अहवाला’नुसार, बँकेमध्ये जमा होणाऱ्या रकमेमध्ये महागड्या ‘एफडी’ची भागीदारी वाढत आहे, तर स्वस्त ‘कासा’ खाती कमी होत आहे. बँकर्सनी सांगितले की, जनधन खात्यात सुरुवातीला पैसा कमी होता, तर आता शिल्लक रक्कम वाढत आहे.

स्टेट बँक ऑफ इंडियाने २०२० मध्ये पहिल्यांदा किमान शिल्लक रकमेची अनिवार्यता रद्द केली. कारण माहिती अधिकारात आढळले की, बँकेने दंडातून जेवढी रक्कम कमवली ती बँकेच्या निव्वळ नफ्यापेक्षा अधिक होती. पूर्वी सरकारी बँकांमध्ये खासगी बँकांच्या तुलनेत किमान शिल्लक रक्कम ठेवली होती. जनधन खात्यात पहिल्यांदा ही अट नव्हती. खासगी बँकांनी वेतन खात्यांमध्ये ही अट काढून टाकली.

पूर्वी बँका बचत खात्यातून मिळणाऱ्या कमी व्याजातून मोफत बँकिंग सेवा चालवत होत्या. आता डिजिटल बँकिंगमुळे त्यांचा खर्च कमी झाला आहे. त्यामुळे ते खात्यासाठी लागणाऱ्या खर्चाची रक्कम वसूल करण्यासाठी नवीन पद्धती वापरत आहेत. उदाहरणार्थ डेबिट कार्डवर फी, निर्धारित व्यवहारानंतर शुल्क, प्रीमियम सेवांसाठी अधिक शुल्क आदी लावले जात आहे.

‘कासा’ ठेवी वाढतील

बँकांनी किमान शिल्लक रकमेची अट काढून टाकल्यानंतर खातेदार आता बिनधास्तपणे बचत करू शकतील. विशेष करून ग्रामीण व कमी उत्पन्न असलेल्या खातेदारांचा फायदा होईल. ‘कासा’ ठेवी वाढतील व ग्राहक त्यांच्यावर विश्वास ठेवतील, असे बँकांना वाटते.