नवी दिल्ली : पश्चिम आशियातील संकटामुळे बासमती तांदळाच्या निर्यातीसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. जहाजांच्या अवाजवी आणि अपारदर्शक भाड्यामुळे निर्यात करणे व्यापारीदृष्ट्या अशक्य झाल्याची तक्रार 'बासमती राइस फार्मर्स अँड एक्स्पोर्टर्स डेव्हलपमेंट फोरमने' (बीआरएफईडीएफ) केली आहे. शिपिंग कंपन्यांकडून आकारल्या जाणाऱ्या मनमानी शुल्काविरोधात केंद्र सरकारने तातडीने पावले उचलावीत, अशी मागणी निर्यातदारांनी सोमवारी केली.

युद्धाच्या धोक्यामुळे आकारले जाणारे 'सरचार्ज' प्रति कंटेनर ८०० डॉलर ते ६,००० डॉलरपर्यंत पोहोचले आहेत. अनेकदा पूर्वसूचना न देता किंवा माल जहाजावर चढवल्यानंतर हे दर वाढवले जात असल्याचे फोरमने म्हटले आहे.

काही प्रकरणांमध्ये हे एकूण शुल्क मालाच्या किमतीच्या ६० ते ७० टक्क्यांपर्यंत गेले आहे. निर्यातदारांना त्यांच्या नियंत्रणाबाहेरील परिस्थितीसाठी अतोनात आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे, असे फोरमच्या अध्यक्षा प्रियंका मित्तल यांनी एका निवेदनात सांगितले.

पश्चिम आशियातील संकटामुळे शिपिंग कंपन्यांनी स्वमर्जीने माल जेबेल अली, सोहार आणि सालालाह यांसारख्या बंदरांकडे वळवला आहे. अनेक कंटेनर ट्रान्सशिपमेंट हबवर अडकून पडले असून त्यांच्या पुढील प्रवासाबाबत कोणतीही स्पष्टता नाही. काही ठिकाणी तर कंटेनर मूळ बंदरांवर परत पाठवले जात आहेत. या निर्णयांमध्ये निर्यातदारांचा कोणताही सहभाग नसताना त्यांना त्याचा पूर्ण आर्थिक भार सोसावा लागत असल्याची स्थिती आहे.

'बीआरएफईडीएफ'ने मागणी केली आहे की, शुल्क केवळ दिलेल्या सेवांशी संबंधित असावे आणि वादग्रस्त शुल्कासाठी कंटेनर अडवून ठेवले जाऊ नयेत.

विजेच्या मागणीत घट

देशातील विजेच्या कमाल मागणीत रविवारी थोडी घट झाली असून ती २३८.१५ गिगावॉटवर पोहोचली आहे. शनिवारी नोंदवलेल्या २५६ गिगावॉट या विक्रमी मागणीच्या तुलनेत ही घट दिसून आली असून, सुटीमुळे बहुतांश व्यावसायिक आणि औद्योगिक संस्था बंद राहिल्याने मागणी मर्यादित राहिली. ऊर्जा मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, रविवारी सर्वाधिक पुरवठा २३७.२१ गिगावॉट इतका झाला. यामुळे ०.९३ गिगावॉटची तूट निर्माण झाली होती. शनिवारी विजेच्या कमाल मागणीने २५६ गिगावॉटचा उच्चांक गाठला होता.

खत आयात वाढवणार; किमती स्थिरच राहणार

पश्चिम आशियातील तणावामुळे जागतिक स्तरावर खतांच्या किमती जवळपास दुप्पट झाल्या असल्या तरी, आगामी खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना पुरेसा पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी भारत सरकारने युरिया आणि इतर खतांची मोठ्या प्रमाणावर आयात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने सोमवारी स्पष्ट केले की, ६४ लाख टन युरिया आणि १९ लाख टन इतर खतांची आयात करण्याची योजना आहे.

पश्चिम आशियातील अलीकडील घडामोडींच्या परिणामांचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित आंतर-मंत्रालयीन बैठकीत खते विभागाच्या अतिरिक्त सचिव अपर्णा एस. शर्मा यांनी ही माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, युरिया आणि डाय-अमोनियम फॉस्फेट यांच्या किरकोळ किमतीत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही आणि खरीप हंगामासाठी पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. सध्या युरिया ४५ किलोच्या पिशवीसाठी २६६.५० रुपये, तर डाय-अमोनियम फॉस्फेट ५० किलोच्या पिशवीसाठी १,३५० रुपये या दरानेच विक्रीस उपलब्ध आहे.