बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार आणि २००२ च्या गुजरात दंगलीत तिच्या कुटुंबातील 7 जणांची हत्या प्रकरणी सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला मोठा झटका दिला. ११ दोषींची शिक्षा माफ करण्याचा गुजरात सरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द करताना गुजरात सरकारवरही ताशेरे ओढले. न्यायमूर्ती बिव्ही नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय रद्द करत सर्व दोषींना दोन आठवड्यांच्या आत तुरुंगात परतण्याचे आदेश दिले.

सर्वोच्च न्यायालयाचे गुजरात सरकारवर ताशेरे -

'या घटनेतील 11 दोषींवर महाराष्ट्रात गुन्हा दाखल झाला होता. अशा परिस्थितीत त्यांची शिक्षा कमी करण्याचा अधिकार महाराष्ट्र सरकारला आहे', असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. 'माफीचा निर्णय घेण्यासाठी ते राज्य सरकार योग्य आहे जिथे या आरोपींना शिक्षा ठोठावण्यात आली, जिथे गुन्हा घडला किंवा जिथे आरोपी तुरूंगात आहेत ते राज्य सरकार नाही', असे कोर्टाने म्हटले. खंडपीठाने सांगितले की, "बिल्किस बानो प्रकरणातील दोषींच्या माफीच्या अर्जावर विचार करण्याचा किंवा त्यांना माफी देण्याचे आदेश देण्याचा अधिकार गुजरात सरकारला नव्हता, कारण कायद्यातील संबंधित तरतुदींनुसार असे करण्यासाठी ते 'योग्य सरकार' नव्हते. 13 मे 2022 चा सुप्रीम कोर्टाचा आदेश, ज्याने गुजरात सरकारला 1992 च्या धोरणानुसार माफीचा निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते, ते फसवणूक आणि तथ्य दडपून मिळवले होते, त्यामुळे हा आदेश रद्दबातल ठरला आहे आणि सदर आदेशाच्या अनुषंगाने होणारी सर्व कार्यवाही कायद्याच्या अधीन आहे", असेही खंडपीठाने नमूद केले. 13 मे 2022 च्या आदेशाचा पुनर्विचार करण्यासाठी गुजरात सरकारने कोणताही अर्ज का दाखल केला नाही यावर न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. हे एक उत्कृष्ट प्रकरण आहे जेथे SC च्या आदेशाचा वापर नियमांचे उल्लंघन करण्यासाठी केला गेला. गुजरात राज्याने केलेल्या सत्तेच्या गैरवापराचे हे उदाहरण असल्याचे ताशेरेही कोर्टाने ओढले.

बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील ११ दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. मात्र, गेल्या वर्षी गुजरात सरकारने दोषींच्या शिक्षेत सूट देण्याचा निर्णय घेत दोषींची सुटका केली होती. दोषींच्या सुटकेनंतर सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान देण्यात आलं होतं. न्यायमूर्ती बीव्ही नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुयन यांच्या खंडपीठासमोर १२ ऑक्टोबरला सुनावणी झाली होती. त्यानंतर निर्णय राखून ठेवण्यात आला होता.

गुजरात सरकारने दोषींची शिक्षा माफ करण्याच्या निर्णयाला योग्य असल्याचं म्हटलं होतं. वेळेआधी दोषींची सुटका केल्याच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयानेही प्रश्न उपस्थित केले होते. दोषी माफीयोग्य कसे बनले हे स्पष्ट करायला हवं असं सर्वोच्च न्यायालयाने विचारलं होतं.