नवी दिल्ली : केंद्रीय गृहमंत्रालयाने बुधवारी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार येत्या १ ऑक्टोबर २०२३ पासून जन्मदाखला संपूर्ण देशात अत्यंत महत्त्वाचा दस्तावेज होणार आहे. अगदी शालेय प्रवेशापासून आधार कार्ड काढण्यापर्यंत प्रत्येक सरकारी कामासाठी आता जन्मदाखलाच महत्त्वाचा दस्तावेज ग्राह्य धरला जाणार आहे.
केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेनुसार १ ऑक्टोबर २०२३ पासून याबाबतचा कायदा अंमलात येणार आहे. ज्याअन्वये राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरावर जन्म, मृत्यू संबंधित डेटाबेस तयार करण्यात येणार आहे. यामुळे सार्वजनिक सेवा, सामाजिक लाभ आणि डिजिटल नोंदणी या सर्व कामांमध्ये पारदर्शकता येऊन विविध सरकारी कामांची कार्यक्षमता वाढणार आहे.
अधिसूचनेनुसार जन्म व मृत्यू नोंदणी सुधारणा अधिनियम २०२३ येत्या १ ऑक्टोबर २०२३ पासून अंमलात येर्इल. कायद्यानुसार शालेय प्रवेश, ड्रायव्हिंग लायसन्स, मतदार यादी, आधार नोंदणी, विवाह नोंदणी, सरकारी नोकरी नियुक्ती आणि केंद्र सरकारने ठरवलेले अन्य हेतू यासाठी जन्मदाखला हाच मूलभूत दस्तावेज मानला जाणार आहे.
सरकार या कायद्याच्या माध्यमातून राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरावर जन्म आणि मृत्यू संबंधित एक व्यापक माहितीचा साठा तयार करू इच्छित आहे. जेणेकरून अंतत: सार्वजनिक सेवांमध्ये तसेच सामाजिक लाभ योजनांमध्ये पारदर्शकता येऊन त्यांची डिजिटल नोंदणी करणे शक्य होर्इल व कार्यक्षमता वाढण्यास मदत होर्इल.
केंद्रीय गृहराज्य मंत्री नित्यानंद राय यांनी १९६९ च्या मूळ कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक राज्यसभा व लोकसभेत संमत करून घेतले. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात ही मंजुरी घेण्यात आली. या कायद्यानुसार आता भारताच्या महानिबंधकांना जन्म व मृत्यूसंबंधी माहिती जमा करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. त्यानुसार मुख्य निबंधक आणि अन्य निबंधक ही माहिती जमवून जतन करण्यास बांधील धरले जाणार आहेत. केंद्राप्रमाणे प्रत्येक राज्याने ही माहिती जमवून जतन करणे बंधनकारक आहे. तसेच निबंधकाच्या माहितीबाबत तक्रार असल्यास सर्वसामान्यजन ३० दिवसांच्या आत अपील करू शकणार आहेत. अपिलानंतर जिल्हा निबंधक किंवा मुख्य निबंधक यांनी ९० दिवसांच्या आत निर्णय देणे बंधनकारक आहे.
यासाठी आवश्यक ठरणार जन्माचा दाखला
शालेय प्रवेश, ड्रायव्हिंग लायसेन्स, मतदार यादी, आधार नोंदणी, विवाह नोंदणी, सरकारी नोकरी नियुक्ती आणि केंद्र सरकारने ठरवलेले अन्य हेतू...