नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या नीती आयोगाच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकून पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी शनिवारी सभात्याग केला. या बैठकीला विरोधी पक्षांच्या वतीने अन्य कोणीही हजर नव्हते, आपण एकमेव प्रतिनिधी हजर होतो. आपले भाषण सुरू असताना आपल्याला मध्येच थांबविण्यात आल्याचा दावा ममता बॅनर्जी यांनी केला. तथापि, सरकारने ममतांचा दावा फेटाळला आणि त्यांना देण्यात आलेली वेळेची मुदत संपल्याचे स्पष्ट केले. दरम्यान, या बैठकीवर तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टालिन, केरळचे मुख्यमंत्री पी. विजयन, हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री सुखविंदरसिंग सुक्खू, झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी बहिष्कार टाकला.
ध्वनिक्षेपक केला बंद
भाषण सुरू केल्यानंतर पाच मिनिटांनी आपला ध्वनिक्षेपक बंद करण्यात आला, तर तेथे उपस्थित असलेल्या अन्य राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना बोलण्यासाठी अधिक कालावधी देण्यात आला. हा अपमानास्पद प्रकार आहे. यापुढे आपण बैठकीला उपस्थित राहणार नाही, असे ममता म्हणाल्या.
बैठकीवर बहिष्कार टाकून आपण सभात्याग केला. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांना २० मिनिटांचा कालावधी देण्यात आला. त्याचप्रमाणे आसाम, गोवा, छत्तीसगडच्या मुख्यमंत्र्यांनाही पुरेसा वेळ देण्यात आला. मात्र आपण भाषण सुरू केल्यानंतर केवळ पाचच मिनिटांनी आपल्याला थांबविण्यात आले, असे ममता बॅनर्जी यांनी बैठकीतून बाहेर पडल्यावर वार्ताहरांना सांगितले.
सरकारची ही कृती अयोग्य आहे. विरोधकांच्या बाजूने केवळ आपणच हजर होतो. सहकारी संघराज्यवाद अधिक समर्थ झाला पाहिजे या उद्देशाने आपण त्या बैठकीला हजर होतो, असेही त्या म्हणाल्या. तथापि, बॅनर्जी यांचा ध्वनिक्षेपक बंद करण्यात आला हे वक्तव्य दिशाभूल करणारे आहे. त्यांना दिलेली वेळेची मुदत संपल्याचे घड्याळाने दर्शविले, असा दावा पीआयबीने केला आहे. वर्णमालेनुसार ममता बॅनर्जी यांचा भाषणाचा क्रमांक भोजनानंतर यावयास हवा होता, मात्र ममता यांना कोलकाता येथे तातडीच्या कामासाठी परत जावयाचे असल्याने त्यांना अगोदर बोलण्याची संधी द्यावी, अशी विनंती पश्चिम बंगाल सरकारकडून करण्यात आली होती. त्यामुळे त्यांना सातवा क्रमांक देण्यात आला होता, असे सूत्रांनी सांगितले. भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने राजकीय पक्षपात करणारा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. अन्य राज्यांबाबत भेदभाव का करण्यात आला, असा सवाल आपण केल्याचे ममतांनी सांगितले. काही राज्यांकडे विशेष लक्ष देण्यात आले आहे त्याला आपला आक्षेप नाही, परंतु दुसऱ्या राज्यांवर अन्याय का, याचा विचार झाला पाहिजे, असे आपण सांगितल्याचे त्या म्हणाल्या.
नियोजन आयोग पुनर्स्थापित करा - ममता
नीती आयोगाला कोणतेही आर्थिक अधिकार नाहीत. त्यामुळे एकतर त्यांना ते अधिकार द्यावेत अथवा नियोजन आयोग पुनर्स्थापित करावा, असे ममता म्हणाल्या. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन यांनी ममतांची पाठराखण केली आहे. हा सहकारी संघराज्यवाद आहे का, एका मुख्यमंत्र्यांना अशी वागणूक देण्याची ही पद्धत आहे का, असे सवाल स्टालिन यांनी उपस्थित केले आहेत.
राज्यातील प्रकल्पांना वेग द्या!
मराठवाड्यासारख्या दुष्काळग्रस्त भागाला पाणी पुरविणे आणि नदीजोड प्रकल्पांतून राज्यात सर्वदूर पाणी पोहचवून राज्य सजलाम् सुफलाम् करणे हे आपले उद्दिष्ट्य असून केंद्राने यासंदर्भातील प्रकल्पांना वेग द्यावा, अशी मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शनिवारी केली. राष्ट्रपती भवन येथे अशोक मंडपात नीती आयोगाच्या नवव्या नियामक परिषदेत ते बोलत होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोंदी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही परिषद पार पडली.
कोकणात मोठ्या प्रमाणावर पावसाचे पाणी वाहून जाते. ते वापरासाठी मिळणे गरजेचे आहे. कोकणात देखील सिंचन वाढणे आवश्यक आहे. सांगली आणि कोल्हापूरमध्ये येणाऱ्या पुराचे आणि कोकणात दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर पाणी वाहून समुद्राला मिळत आहे. त्यातले काही पाणी अडवून आणि उचलून मराठवाड्यातील गोदावरीच्या खोऱ्यात आणून इथल्या भागातील लोकांना ते उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्न करीत आहे, याला केंद्राने देखील गती द्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले. मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले की, पश्चिम वाहिनी नद्यांचे समुद्रात जाणारे पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्यासाठी २२.९ अ.घ.फूट पाणी वळविण्याची १४ हजार ४० कोटींची योजना राज्य शासन राबवणार आहे. दमणगंगा-पिंजाळ, कोकण ते गोदावरी खोरे, कोकण ते तापी खोरे, वैनगंगा-नळगंगा, तापी महाकाय पुनर्भरण अशा नदीजोड योजना राबविण्यात येणार आहेत. वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पामुळे नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला व बुलढाणा जिल्ह्यातील ३ लाख ७१ हजार २७७ हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होणार आहे.