नवी दिल्ली : एज्युटेक बायजूच्या ६० टक्क्यांहून अधिक भागधारकांनी शुक्रवारी संस्थापक सीईओ बायजू रवींद्रन आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना भारतातील सर्वात लोकप्रिय तंत्रज्ञान स्टार्टअपमधील कथित ‘गैरव्यवस्थापन आणि अपयश’ या कारणावरून हटवण्याच्या बाजूने मतदान केले. परंतु संस्थापकांच्या अनुपस्थितीत झालेल्या मतदानाला कंपनीने ‘अवैध’ ठरवले. प्रोसस - सहा गुंतवणूकदारांपैकी एक ज्यांनी असाधारण सर्वसाधारण सभा (एजीएम) बोलावली होती - त्यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की, समभागधारकांनी मतदानासाठी मांडलेले सर्व ठराव एकमताने मंजूर केले.त्यामध्ये बायजूमधील प्रशासन, आर्थिक गैरव्यवस्थापन आणि अनुपालन समस्यांचे निराकरण करण्याची विनंती ठरावामध्ये करण्यात आली आहे. संचालक मंडळाची पुनर्रचना, जेणेकरून ते यापुढे टी ॲण्ड एलच्या संस्थापकाचे नियंत्रण राहणार नाही आणि कंपनीच्या नेतृत्वात बदल होईल. रवींद्रन आणि त्यांचे कुटुंब एजीएमपासून दूर राहिले आणि त्याला प्रक्रियात्मकदृष्ट्या अवैध असे म्हटले.
रवींद्रन आणि त्यांचे कुटुंब एजीएमपासून दूर राहिले आणि त्यांनी ही विशेष सर्वसाधारण सभा अवैध असल्याचे म्हटले आहे. तत्पूर्वी, एजीएमच्या आधी, गुरुवारी संध्याकाळी बायजूच्या चार गुंतवणूकदारांच्या गटाने एनसीएलटीच्या बंगळुरू खंडपीठात कंपनीच्या व्यवस्थापनाविरुद्ध दडपशाही आणि गैरव्यवस्थापनाचा दावा दाखल केला आणि सीईओ बायजू रवींद्रन यांच्यासह संस्थापकांना ही कंपनी चालविण्यास अयोग्य घोषित करण्याची मागणी केली. तसेच कंपनीने नवीन संचालक मंडळाची नियुक्ती करावी, नुकत्याच संपलेल्या हक्करोखे रद्दबातल घोषित करावे आणि कंपनीच्या बँक खात्यांचे फॉरेन्सिक ऑडिट करण्यात यावी, अशीही मागणी त्यांनी केली.
या प्रकरणाची थेट माहिती असलेल्या सूत्रांनी सांगितले की, एजीएम शुक्रवारी सकाळी ९.३० वाजता सुरू होणार होती परंतु सुमारे २०० लोक, ज्यापैकी काही बायजूचे कर्मचारी आहेत, त्यांनी व्हर्च्युअल मीटिंगमध्ये सामील होण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे बैठकीला जवळजवळ एक तास उशीर झाला.
योग्य पडताळणीनंतरच गुंतवणूकदारांना बैठकीला जाऊ देण्यात आले, ते म्हणाले की, गुंतवणूकदारांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सुमारे ४० लोकांना प्रवेश देण्यात आला. तथापि, एजीएममधील मतदानाचा निकाल १३ मार्चपर्यंत लागू होणार नाही. कारण कर्नाटक उच्च न्यायालय काही गुंतवणूकदारांच्या या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या रवींद्रनच्या याचिकेवर पुढील सुनावणी होईल.
हायकोर्टाने बुधवारी बायजूमध्ये ३२ टक्क्यांहून अधिक हिस्सेदारी असलेल्या भागधारकांनी बोलावलेल्या एजीएमला स्थगिती देण्यास नकार दिला. रवींद्रन आणि कुटुंबाची कंपनीत २६.३ टक्के मालकी आहे. रवींद्रन, त्यांची पत्नी आणि सह-संस्थापक दिव्या गोकुलनाथ आणि त्यांचा भाऊ रिजू रवींद्रन यांनी बनवलेली आणि बायजू चालवणाऱ्या फर्म थिंक अँड लर्नच्या वर्तमान संचालक मंडळातून त्यांची हकालपट्टी करण्याची मागणी एजीएम नोटीसमध्ये करण्यात आली आहे.एज्युटेक बायजूच्या ६० टक्क्यांहून अधिक भागधारकांनी शुक्रवारी संस्थापक सीईओ बायजू रवींद्रन आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना भारतातील सर्वात लोकप्रिय तंत्रज्ञान स्टार्टअपमधील कथित ‘गैरव्यवस्थापन आणि अपयश’ या कारणावरून हटवण्याच्या बाजूने मतदान केले. परंतु संस्थापकांच्या अनुपस्थितीत झालेल्या मतदानाला कंपनीने ‘अवैध’ ठरवले. प्रोसस - सहा गुंतवणूकदारांपैकी एक ज्यांनी असाधारण सर्वसाधारण सभा (एजीएम) बोलावली होती - त्यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की, समभागधारकांनी मतदानासाठी मांडलेले सर्व ठराव एकमताने मंजूर केले.त्यामध्ये बायजूमधील प्रशासन, आर्थिक गैरव्यवस्थापन आणि अनुपालन समस्यांचे निराकरण करण्याची विनंती ठरावामध्ये करण्यात आली आहे. संचालक मंडळाची पुनर्रचना, जेणेकरून ते यापुढे टी ॲण्ड एलच्या संस्थापकाचे नियंत्रण राहणार नाही आणि कंपनीच्या नेतृत्वात बदल होईल. रवींद्रन आणि त्यांचे कुटुंब एजीएमपासून दूर राहिले आणि त्याला प्रक्रियात्मकदृष्ट्या अवैध असे म्हटले.
रवींद्रन आणि त्यांचे कुटुंब एजीएमपासून दूर राहिले आणि त्यांनी ही विशेष सर्वसाधारण सभा अवैध असल्याचे म्हटले आहे. तत्पूर्वी, एजीएमच्या आधी, गुरुवारी संध्याकाळी बायजूच्या चार गुंतवणूकदारांच्या गटाने एनसीएलटीच्या बंगळुरू खंडपीठात कंपनीच्या व्यवस्थापनाविरुद्ध दडपशाही आणि गैरव्यवस्थापनाचा दावा दाखल केला आणि सीईओ बायजू रवींद्रन यांच्यासह संस्थापकांना ही कंपनी चालविण्यास अयोग्य घोषित करण्याची मागणी केली. तसेच कंपनीने नवीन संचालक मंडळाची नियुक्ती करावी, नुकत्याच संपलेल्या हक्करोखे रद्दबातल घोषित करावे आणि कंपनीच्या बँक खात्यांचे फॉरेन्सिक ऑडिट करण्यात यावी, अशीही मागणी त्यांनी केली. या प्रकरणाची थेट माहिती असलेल्या सूत्रांनी सांगितले की, एजीएम शुक्रवारी सकाळी ९.३० वाजता सुरू होणार होती परंतु सुमारे २०० लोक, ज्यापैकी काही बायजूचे कर्मचारी आहेत, त्यांनी व्हर्च्युअल मीटिंगमध्ये सामील होण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे बैठकीला जवळजवळ एक तास उशीर झाला.
योग्य पडताळणीनंतरच गुंतवणूकदारांना बैठकीला जाऊ देण्यात आले, ते म्हणाले की, गुंतवणूकदारांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सुमारे ४० लोकांना प्रवेश देण्यात आला. तथापि, एजीएममधील मतदानाचा निकाल १३ मार्चपर्यंत लागू होणार नाही. कारण कर्नाटक उच्च न्यायालय काही गुंतवणूकदारांच्या या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या रवींद्रनच्या याचिकेवर पुढील सुनावणी होईल.
हायकोर्टाने बुधवारी बायजूमध्ये ३२ टक्क्यांहून अधिक हिस्सेदारी असलेल्या भागधारकांनी बोलावलेल्या एजीएमला स्थगिती देण्यास नकार दिला. रवींद्रन आणि कुटुंबाची कंपनीत २६.३ टक्के मालकी आहे. रवींद्रन, त्यांची पत्नी आणि सह-संस्थापक दिव्या गोकुलनाथ आणि त्यांचा भाऊ रिजू रवींद्रन यांनी बनवलेली आणि बायजू चालवणाऱ्या फर्म थिंक अँड लर्नच्या वर्तमान संचालक मंडळातून त्यांची हकालपट्टी करण्याची मागणी एजीएम नोटीसमध्ये करण्यात आली आहे.