ANI
राष्ट्रीय

Kolkata Rape, Murder Case: महिला डॉक्टर बलात्कार व हत्या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे

Swapnil S

कोलकाता : आर. जी. कार या शासकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयातील महिला डॉक्टरची बलात्कार करून हत्या करण्यात आली. त्या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सुपूर्द करण्याचा आदेश मंगळवारी कोलकाता उच्च न्यायालयाने दिला. या प्रकरणाची केस डायरी मंगळवारी सायंकाळपर्यंत, तर अन्य कागदपत्रे बुधवारी सकाळी १० वाजेपर्यंत सीबीआयकडे सुपूर्द करावी, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. महिला डॉक्टरचा मृतदेह शुक्रवारी सकाळी महाविद्यालयातील एका सभागृहात आढळला होता. या प्रकरणी शनिवारी एका स्वयंसेवकाला अटक करण्यात आली होती. हत्येच्या विषेधार्थ निदर्शने करणाऱ्या डॉक्टरांना आंदोलन थांबविण्याची विनंतीही न्यायालयाने केली आहे. ज्या महिला डॉक्टरची बलात्कार करून हत्या करण्यात आली तिचा मृतदेह चर्चासत्र सभागृहात मिळाला आणि त्या प्रकरणी एकाला अटक करण्यात आली आहे. या महिला डॉक्टरच्या पालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन या प्रकरणाचा न्यायालयाच्या देखरेखीखाली तपास करण्याची मागणी केली आहे, तर या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करावी, अशी मागणी करणाऱ्या अनेक याचिकाही दाखल करण्यात आल्या आहेत.

प्रारंभीच खुनाचा गुन्हा का नोंदविण्यात आला नाही?

बलात्कार आणि हत्येप्रकरणी सुरुवातीलाच खुनाचा गुन्हा का नोंदविण्यात आला नाही, अनैसर्गिक मृत्यूची नोंद का करण्यात आली, असे सवाल कोलकाता उच्च न्यायालयाने मंगळवारी उपस्थित केले. खुनाची तक्रार नोंदविण्यात आलेली नव्हती म्हणून अनैसर्गिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे, असे सरकारी वकिलांनी सांगितले. त्यावेळी मुख्य न्यायाधीश टी. एस. शिवगनानम यांनी वरील सवाल केले. पदव्युत्तर प्रशिक्षणार्थीचा मृतदेह रस्त्यावर मिळाला नाही, अधीक्षक अथवा रुग्णालयाचे प्राचार्य तक्रार नोंदवू शकले असते, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे.

दिल्ली ‘एम्स’चा निवासी डॉक्टरांना इशारा

रुग्णालयाच्या संकुलात निदर्शने केल्यास ते उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन होईल आणि त्यामुळे न्यायालयाचा अवमान केल्यासारखेही होईल, असा इशारा मंगळवारी संपकरी निवासी डॉक्टरांना ‘एम्स’ने दिला. कोलकाता रुग्णालयात एका महिला डॉक्टरवर बलात्कार करून तिची हत्या केल्याच्या निषेधार्थ निवासी डॉक्टरांनी आंदोलन पुकारले आहे.

Jammu Kashmir Election : नंदनवनात आज अखेर मतदान; २४ जागांसाठी २१९ उमेदवार रिंगणात

One Nation, One Election ची अंमलबजावणी कधी? केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांचे मोठे विधान

सुप्रीम कोर्टाने रोखला 'बुलडोझर न्याय'! आमच्या परवानगीशिवाय एकही पाडकाम नको; पुढील सुनावणीपर्यंत आदेश

सगेसोयरे अधिसूचनेवर सरकारनियुक्त समित्यांचे काम सुरू; कोणत्याही समाजाची फसवणूक करणार नाही - मुख्यमंत्री

विधानसभा निवडणुकीची आचार संहिता कधी लागू होणार? गिरिश महाजनांनी वर्तवले भाकीत