नवी दिल्ली : देशातील सर्वोच्च तपास यंत्रणा ‘सीबीआय’ ही केंद्र सरकारच्या नियंत्रणात नाही, असे धक्कादायक स्पष्टीकरण केंद्राने सुप्रीम कोर्टात शुक्रवारी दिले.

पश्चिम बंगालमध्ये अनेक प्रकरणांचा तपास करताना सीबीआयने राज्य सरकारची परवानगी घेतली नाही, असे पश्चिम बंगाल सरकारने सुप्रीम कोर्टात सांगितले. त्यामुळे पश्चिम बंगाल सरकारने राज्यघटनेच्या कलम १३१ नुसार सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. राज्य सरकारने सीबीआयला दिलेली परवानगी मागे घेतली आहे, तरीही सीबीआय राज्यात गुन्हे दाखल करून तपास करत आहे.

केंद्र सरकारने मांडली बाजू

राज्यघटनेतील कलम १३१ हे केंद्र व राज्य सरकारच्या अधिकार क्षेत्राशी संबंधित आहे. केंद्र सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्या. बी. आर. गवई व न्या. संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाला सांगितले की, राज्यघटनेचे कलम १३१ हे सर्वात पवित्र कलमांपैकी एक आहे. यातील तरतुदींचा चुकीचा वापर केला जाऊ शकत नाही. पश्चिम बंगाल सरकार ज्या कलमांबाबत बोलत आहे ते केंद्र सरकारने दाखल केले नाही. ते सीबीआयने दाखल केले. सीबीआय ही भारत सरकारच्या नियंत्रणात नाही, असे मेहता म्हणाले.

१६ नोव्हेंबर २०१८ मध्ये पश्चिम बंगाल सरकारने सीबीआयला राज्यात तपासाला दिलेली मंजुरी मागे घेतली होती. यामुळे सीबीआय पश्चिम बंगालमध्ये छापेमारी किंवा तपास करू शकत नाही.