नवी दिल्ली : नवीन वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ६९,५१५ कोटी रुपयांच्या वाटपासह पंतप्रधान पीक विमा योजनेच्या विस्तारास मंजुरी दिली असून त्याचा ४ कोटी शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. यासोबतच सरकारने डीएपी खताच्या किमतीही जशास तशा ठेवल्या आहेत. याव्यतिरिक्त ८०० कोटी रुपयांच्या वाटपासह ‘इनोव्हेशन’ आणि ‘टेक्नॉलॉजी’साठी एका विशेष निधीची तरतूद केली आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी याबाबतची माहिती दिली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत पंतप्रधान पीक विमा योजना आणि हवामान आधारीत पीक विमा योजनेला २०२५-२६ पर्यंत सुरू ठेवण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यासाठी ६९,५१५ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. तसेच ५० किलोच्या डीएपीच्या बॅगेवर अतिरिक्त सबसिडी देण्यात आली आहे. ही खताची बॅग यापुढेही शेतकऱ्यांना १,३५० रुपयांना मिळत राहणार आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील वाढलेल्या किंमतीपासून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असून यासाठी ३,८५० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. डीएपी खतनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांसाठी मंत्रिमंडळाने विशेष पॅकेज मंजूर केले आहे. यात डीएपी उत्पादकांसाठी सध्याच्या अनुदानाव्यतिरिक्त आर्थिक सहाय्याचा समावेश आहे.
पीक विमा योजनेत वेगाने पंचनामे, विमा परतावा आदी बाबींसाठी ८०० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. तसेच याची व्याप्ती वाढविण्यासाठी आणि अर्ज प्रक्रिया सोपी करण्यासाठी मोदी यांनी ही प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नववर्षाच्या पहिल्या बैठकीत शेतकरी हिताचे निर्णय
“२०२५ ची पहिली मंत्रिमंडळ बैठक पंतप्रधानांनी शेतकऱ्यांसाठी समर्पित केली आहे. नवीन वर्षातील पहिल्या बैठकीत शेतकरी हिताच्या दृष्टीने निर्णय घेण्यात आले. आज घेतलेले निर्णय पूर्णपणे शेतकऱ्यांच्या कल्याणावर केंद्रित आहेत,” असे वैष्णव यांनी सांगितले.