केंद्र सरकार अधिकाधिक खासगी उद्योजकांना खनिज उत्खननाकडे आकर्षित करण्यासाठी निरंतर प्रयत्न करत आहे, असे केंद्रीय कोळसा, खाण आणि संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी मंगळवारी सांगितले.

ड्रोन आणि इतर अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वाढीव वापर करून पर्यावरणावर प्रतिकूल परिणाम न होता खनिज उत्खनन केले जाईल, असेही ते म्हणाले. नॅशनल मिनरल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएमडीसी लिमिटेड), पोलाद मंत्रालय, खाण मंत्रालय आणि फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स ॲण्ड इंडस्ट्रिड (फिक्की) यांच्या वतीने आयोजित "भारतीय खनिजे आणि धातू उद्योग - २०३० च्या दिशेने संक्रमण आणि व्हिजन २०४७" या विषयावरच्या दोन दिवसीय आंतरराष्ट्रीय परिषदेला ते संबोधित करत होते.

व्यावसायिक कोळसा खाणीचा लिलाव करून गेल्या वर्षी २५ हजार कोटीं रूपयांचा अतिरिक्त महसूल जमा झाला असून महसूल निर्मितीमध्ये ओडिशा राज्य पहिल्या स्थानावर आहे. भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण (ज़िऑलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया-जीएसआय) ने नवीन काळातील खनिजांच्या शोधावर लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. कोळशाच्या बंदिस्त खाणींमधील उत्खननातून झालेले उत्पादन गेल्या आर्थिक वर्षात ८९ दशलक्ष टन झाले. त्या तुलनेत यावर्षी हे उत्पादन १४० दशलक्ष टनांपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे.