राष्ट्रीय

फ्रीज आयातीवर केंद्र सरकार बंदी घालण्याच्या तयारीत

केंद्र सरकारने आत्मनिर्भर भारताची हाक दिली आहे. त्यामुळे प्रत्येक क्षेत्रातील उत्पादने भारतात व्हावीत असा सरकारचा परिणाम आहे

वृत्तसंस्था

देशातील रोजगार वाढावेत आणि स्वदेशी कंपन्यांना चालना मिळण्यासाठी केंद्र सरकार एकाहून एक निर्णय घेत आहे. आता आयात फ्रीजवर बंदी घालण्याचा निर्णय केंद्र सरकार घेण्याच्या तयारीत आहे. येत्या महिन्याभरात याचा निर्णय होणार आहे. सॅमसंग व एलजी कंपन्या मोठ्या प्रमाणावर फ्रीज आयात करतात.

सूत्रांनी सांगितले की, भारतात फ्रीज निर्माण करण्यावर सरकारचा भर आहे. ज्या कंपन्या भारतात निर्माण करण्याऐवजी परदेशातून फ्रीज मागवतात. त्यांना बंदी करण्याचा सरकारचा विचार आहे. सरकारने याबाबत अधिकृत बोलवण्याचा नकार दिला. तसेच सॅमसंग व एलजीच्या प्रवक्त्यांनी बोलण्यास नकार दिला.

भारतातील फ्रीजची बाजारपेठ ५ अब्ज डॉलर्सची आहे. त्यात सॅमसंग व एलजी या परदेशी कंपन्या टाटा समूहाच्या वोल्टाससह अनेक घरगुती कंपन्यांशी स्पर्धा करत आहेत. भारताची वार्षिक फ्रीज बनवण्याची क्षमता २४ दशलक्ष युनिट आहे. मात्र, मागणी केवळ १५ दशलक्ष होती. आयातीतून ही गरज भागत होती. सरकार आयात फ्रीजचे आकडे उघड करत नाही. मात्र, सॅमसंग व एलजी या कंपन्या वर्षाला लाखो मोठे फ्रीज आयात करते. कोरोना काळानंतर फ्रीजची मागणी खूप वाढली आहे. केंद्र सरकारने आत्मनिर्भर भारताची हाक दिली आहे. त्यामुळे प्रत्येक क्षेत्रातील उत्पादने भारतात व्हावीत असा सरकारचा परिणाम आहे. त्यासाठी सरकारने प्रोत्साहन पॅकेज विविध क्षेत्रांना लागू केली आहेत. त्याचे सुपरिणाम आता हळूहळू दिसू लागले आहेत. संरक्षण क्षेत्रात भारताने मोठ्या प्रमाणावर ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम राबवायला सुरुवात केली आहे. अनेक भारतीय कंपन्यांना यासाठी कंत्राटे देण्यास सुरुवात केली आहेत. त्यामुळे भारतीय कंपन्यांना मोठ्या संधी मिळायला सुरुवात झाली आहे.

Gurugram Hit-and-Run : महिला बाईक रायडरला कारची जोरदार धडक; फरार आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात, थरारक घटना कॅमेऱ्यात कैद

Mumbai : मेट्रो ९ टप्पा २ साठी विशेष वाहतूक ब्लॉक; १५ ते २५ सप्टेंबर दरम्यान सकाळी वाहतूक उशीरा सुरू होणार

Jio-Airtel चा Vi ला दणका; मोबाईल नंबर पोर्टेबिलिटीवरून TRAI कडून चौकशी सुरू, नेमकं प्रकरण काय?

Mumbai : दादर पूर्व स्टेशन परिसर होणार कोंडीमुक्त; टॅक्सी, बेस्टसाठी स्वतंत्र मार्गीका, टॅक्सी स्टँड

परिचारिकांना महिन्याला आठ सुट्या द्या; राज्य शासनाच्या धर्तीवर ४० तासांचा आठवडा करा, परिचारिका संघटनेने BMC चे लक्ष वेधले