राष्ट्रीय

केंद्र सरकार राज्यघटनेतील 'इंडिया' नाव बदलण्याच्या तयारीत? काँग्रेस नेत्याच्या दाव्याने खळबळ

काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी ट्विट करत याबाबतचा दावा केला आहे.

नवशक्ती Web Desk

केंद्र सरकारने संसदेच्या विशेष अधिवेशनाची घोषणा केली आह. या अधिवेशनाची तारीख जस जशी जवळ येत आहे तसं राजकीय वर्तुळात वेगवेगळ्या चर्चा घडताना दिसत आहेत. या विशेष अधिवेशनात नेमकं काय घडणार याची अद्याप कुणालाही कल्पना नाही. त्यात सरकार एक देश एक निवडणुक अजेंडा राबवण्याच्या तयारीत असल्याच्या देखील चर्चा आहेत. आता विरोधी पक्षाकडून करण्यात आलेल्या एका नव्या दाव्याने सर्वत्र खळबळ उडाली आहे. काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी ट्विट करत हा दावा केला आहे.

त्यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटलं आहे की, जी-२० परिषदेसाठी ज्यांना डिनरसाठी निमंत्रित केलं आहे. ज्यात प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऐवजी प्रसिडेंट ऑफ भारत असा उल्लेख करण्यात आला आहे. हे खरच असून राष्ट्रपती भवनात ९ सप्टेंबररोडी जी-२० संमेलनाच्या डिनरसाठी निमंत्रक पत्रिका पाठवली आहे. त्यात प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाच्या जागी प्रेसिडेंट ऑफ भारत असा उल्लेख करण्यात आला आहे. संविधानाचे कलम १ वाचल्यास त्यात भारत जो इंडिया आहे एक राज्यांचा संघ असले. आता संघराज्याला धोका निर्माण झाला असल्याचा आरोप जयराम रमेश यांनी केला आहे.

१८ ते २२ सप्टेंबर या काळात केंद्राने संसंदेचं विशेष अधिवेशन बोलावलं आहरे. या अधिवेशनाचा कुठलाही निश्चित अजेंडा अद्याप समोर आलेला नाही. यामुळे याविषयी तर्क वितर्क लढवले जात आहेत. संविधानात ज्या ज्या ठिकाणी इंडिया शब्दांचा वापर आहे. तिथे भारत केले जाणार असल्याची चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून सुरु आहे. काही दिवसांपूर्वी राज्यसभा खासदार हरनाथ सिंह यांनी इंडिया हे नाव गुलामीचं प्रतिक असून संविधानात भारत या शब्दाचा उल्लेख करायला हवा. संसंदेच्या पावसाळी अधिवेशनात देखील काही लोकांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यामुळे संसंदेच्या विशेष अधिवेशनात यावर काही विधेयक आणलं जात का हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.

महागाईचा 'घाऊक' भडका; चलनवाढ १२.२९ टक्क्यांवर, ऑक्टोबरमध्ये नवीन उच्चांक

फोर्स वन आता ATS च्या नियंत्रणाखाली; दहशतवादी हल्ल्यांचा काही वेळातच खात्मा

असभ्यता म्हणजे अश्लीलता नव्हे! हायकोर्टाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण; एअर इंडिया क्रू मेंबरला दिलासा

आरक्षणाच्या चक्राकार धोरणाविरुद्धची याचिका रद्द; नियमांच्या पुनर्विचारासाठी सरकारकडे अर्ज करा - सुप्रीम कोर्ट

Mumbai : पालिका शाळेचा भूखंडही खासगी संस्थेच्या घशात? चारकोपमधील जागा भाडेपट्ट्याने देण्यास काँग्रेसचा विरोध