राष्ट्रीय

केंद्र सरकारचा तेल उद्योग विकास निधीवर डल्ला; खत, एलपीजीचे अनुदान देण्यासाठी रक्कम वापरण्याची नामुष्की

खत आणि एलपीजीसाठीच्या अनुदानाचा खर्च भागविण्यासाठी केंद्र सरकारवर तेल उद्योग विकास निधीला हात लावण्याची वेळ आली आहे.

Swapnil S

नवी दिल्ली : खत आणि एलपीजीसाठीच्या अनुदानाचा खर्च भागविण्यासाठी केंद्र सरकारवर तेल उद्योग विकास निधीला हात लावण्याची वेळ आली आहे. सरकारने या निधीतील १७७.३० अब्ज रुपये राखीव फंडात हस्तांतर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही रक्कम निधीतील एकूण रकमेच्या ३४ टक्के इतकी आहे.

वाढत्या वित्तीय तुटीचा सामना करणाऱ्या केंद्र सरकारने या माध्यमातून पहिल्यांदाच देशाचे सार्वजनिक खाते असलेल्या तेल उद्योग विकास निधीतून भारतीय सर्वसमावेशक निधीमध्ये रक्कम हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

तेल उद्योग विकास निधीतील संपूर्ण रक्कम उपयोगात आणण्याचे केंद्र सरकारचे लक्ष्य आहे. अतिरिक्त असलेल्या ५१४.६३ अब्ज रुपयांमधून दुसऱ्या टप्प्यात १७७.३० अब्ज रुपये राखीव निधीत हस्तांतरित केले जाणार आहेत. महिन्याभराने सुरू होणाऱ्या २०२५-२६ या नव्या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारने तेल उद्योग विकास निधीतून आणखी १२६ अब्ज रुपये काढून घेण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.

गेल्याच महिन्यात संसदेत मांडण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पविषयक माहितीवरून, आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठीच्या १.६८ लाख कोटी रुपयांच्या एकूण खत अनुदानासाठी सरकार तेल उद्योग विकास निधीतून ११६ अब्ज रुपये काढून घेणार आहे. तसेच १२१ अब्ज रुपयांच्या एलपीजी अनुदानापैकी १० अब्ज रुपये संबंधित निधीतून मिळण्याची सरकारला अपेक्षा आहे.

देशाचे सार्वजनिक खाते असलेल्या तीन वेगवेगळ्या राखीव निधीतून एकूण २३० अब्ज रुपये काढून घेण्याचे सरकारने अर्थसंकल्पात प्रस्तावित केले आहे. तेल उद्योग विकास निधी, कृषी पायाभूत व विकास निधी आणि सार्वत्रिक सेवा दायित्व निधी ही ती तीन खाती आहेत. सरकारने कृषी पायाभूत आणि विकास निधी तसेच सार्वत्रिक सेवा दायित्व निधीतून अनुक्रमे कृषी व शेतकरी कल्याण विभागाकरिता २० अब्ज, तर दूरसंचार विभागाकरिता ८४ अब्ज रुपये दिले आहेत.

पुढील आर्थिक वर्षअखेर कृषी पायाभूत आणि विकास निधी तसेच सार्वत्रिक सेवा दायित्व निधीमध्ये प्रत्येकी ४००.७९ अब्ज रुपये शिल्लक राहण्याचा सरकारचा अंदाज आहे. प्रमुख तीन निधी यंत्रणेपैकी केवळ तेल उद्योग विकास निधीतील संपूर्ण रक्कम येत्या आर्थिक वर्षात काढून घेतली जाणार आहे.

केंद्रीय तेल व वायू खात्याच्या तेल उद्योग विकास मंडळामार्फत तेल उद्योग विकास निधीचे नियंत्रण होते. ३१ मार्च २०२४ अखेर या व्यवस्थेत तेल उद्योग विकास मंडळामार्फत जमा होणाऱ्या अधिभार मिळकत व अंतर्गत रचनेतून १२० अब्ज रुपये जमा झाले होते.

Maratha Reservation : सरकारचं आंदोलनाकडे दुर्लक्ष; मनोज जरांगेंचा मोठा निर्णय, उद्यापासून पाणीही बंद, आमरण उपोषण अधिक तीव्र होणार

Maratha Reservation : ''...नाहीतर १००-२०० किमीच्या रांगा लागतील''; मनोज जरांगेंचा राज्य सरकारला इशारा

''मानाला भुकालेलं पोरगं''; मनोज जरांगे यांची राज ठाकरेंवर टीका

बोलणी फिस्कटली; आंदोलन सुरूच! मनोज जरांगे-शिंदे समिती यांच्यातील चर्चा निष्फळ, हैदराबाद गॅझेट लागू करण्यास सरकारची तत्त्वतः मंजुरी

मराठी अभिनेत्री प्रिया मराठेचे निधन; कर्करोगाशी झुंज ठरली अपयशी, वयाच्या ३८ व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास