मुंबई : केंद्र सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान नियमावलीत करण्यात आलेल्या दुरुस्तीला आक्षेप घेणाऱ्या याचिकांवर पुढील सुनावणी होईपर्यंत नियमांची अंमलबजावणी करणार नसल्याची हमी केंद्र सरकारने दिली. या याचिकेवर दोन न्यायमूर्तींमध्ये निर्णयाबाबत एकमत झालेले नसल्याने याचिका न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर यांच्याकडे वर्ग करण्यात आली आहे. न्यायालयाने याची दखल घेत याचिकेची सुनावणी २८ फेब्रुवारीला निश्चित केली.

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने ६ एप्रिल रोजी माहिती तंत्रज्ञान नियमावलीत दुरुस्ती केली. या दुरूस्तीला आक्षेप घेत स्टँड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा याच्यासह एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया, द असोसिएशन ऑफ इंडियन मॅगझिन आणि न्यूज ब्रॉडकास्ट व डिजिटल असोसिएशन या संघटनांनी आव्हान देत हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. सुधारित नियमांना विरोध दर्शवत सुधारित नियमांच्या आधारे कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध कारवाई करण्यापासून सरकारला रोखावे तसे आदेश न्यायालयाने द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी या याचिकेत केली आहे.

या याचिकेची न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. मात्र दोघा न्यायमूर्तींमध्ये निकालाबाबत एकमत झाले नाही. त्यांनी परस्परविरोधी दोन स्वतंत्र निर्णय दिले. त्यामुळे ही याचिका आता तिसऱ्या न्यायमूर्तींकडे वर्ग करण्यात आली. त्यानुसार न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर यांच्यासमोर सुनावणी झाली. यावेळी केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी दोन न्यायमूर्तींमध्ये निर्णयाबाबत एकमत न झाल्याने केंद्र सरकारच्या देखरेख समितीच्या कारवाईला १० दिवसाची स्थगिती दिली होती. ती मुदत आता संपलेली आहे. यापूढे स्थगितीबाबत तातडीने सुनावणी घेऊन निर्णय द्यावा, अशी विनंती केली. याची दखल न्यायालयाने घेतली. न्यायालयाने याचिकेची सुनावणी २८ फेब्रुवारीला निश्‍चित करताना पहिले तीन दिवस अंतिम दिलासा कायम ठेवयाचा का नाही, यावर सुनावणी होईल आणि त्यानंतर मूळ याचिकेवर सुनावणी घेण्याचे न्यायालयाने निश्‍चित केले.