रायपूर : छत्तीसगडमध्ये भाजपच्या नवनिर्वाचित अशा ५४ आमदारांची एक बैठक रविवारी होत असून पुढील मुख्यमंत्री कोण, यावर बैठकीत निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे.
या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री कोण होणार यावरील सस्पेंस संपण्याची शक्यता आहे. गेल्या महिन्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भगवा पक्षाने मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार घोषित केला नव्हता.
भाजपच्या विधिमंडळ पक्षाची बैठक रविवारी होणार आहे. या बैठकीला पक्षाचे तीन निरीक्षक- केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आणि सर्बानंद सोनोवाल आणि पक्षाचे सरचिटणीस दुष्यंत कुमार गौतम उपस्थित राहणार आहेत, असे पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष अरुण साओ यांनी पत्रकारांना सांगितले. भाजपचे छत्तीसगडचे प्रभारी ओम माथूर, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया आणि पक्षाचे राज्याचे सहप्रभारी नितीन नबीनही तेथे उपस्थित राहणार आहेत.
भाजपने राज्यातील ९० पैकी ५४ जागा जिंकल्या, तर २०१८ मध्ये ६८ जागा जिंकणाऱ्या काँग्रेसच्या जागा ३५ पर्यंत कमी झाल्या. गोंडवाना गणतंत्र पार्टीला विधानसभा निवडणुकीत एक जागा मिळाली. २००३ ते २०१८ या कालावधीत तीन वेळा मुख्यमंत्री राहिलेल्या रमण सिंह यांना पक्षाने न निवडल्यास भाजप ओबीसी किंवा आदिवासी मुख्यमंत्रीपदी जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. माजी केंद्रीय मंत्री विष्णू देव, आमदार म्हणून निवडून आल्यानंतर केंद्रीय मंत्रिपदाचा राजीनामा दिलेल्या रेणुका सिंह, माजी राज्यमंत्री रामविचार नेताम आणि लता उसेंडी आणि विधानसभेवर निवडून आल्यानंतर खासदारकीचा राजीनामा दिलेल्या गोमती साई यांच्याकडे आदिवासी समाजातील प्रतिनिधी म्हणून पाहिले जात आहे.
भाजपने आदिवासीबहुल सुरगुजा विभागात विजय मिळवला - काँग्रेसने २०१८ मध्ये विभागातील सर्व १४ जागा जिंकल्या होत्या. हा भाग ज्याला राज्यातील त्यांच्या जबरदस्त विजयाची गुरुकिल्ली म्हणून पाहिले जात आहे. विष्णुदेव साई, रेणुका सिंग, रामविचार नेताम आणि गोमती साई या विभागातील आहेत. राज्य भाजपचे प्रमुख साओ, ज्यांनी आमदार म्हणून निवडून आल्यानंतर खासदारकीचा राजीनामा दिला आणि नोकरशहा-राजकारणी झालेले ओ. पी. चौधरी, दोघेही इतर मागासवर्गीय समाजामधील संभाव्य मुख्यमंत्री उमेदवारांमध्ये आहेत. हा प्रभावशाली साहू (तेली) समुदायाचा भाग आहे ज्याची दुर्ग, रायपूर आणि बिलासपूर विभागात मोठी उपस्थिती आहे. राज्याच्या लोकसंख्येच्या सुमारे ४५ टक्के ओबीसी आहेत.