नवी दिल्ली : निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीच्या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरील सुनावणीतून सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी स्वत:ला दूर केले आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या दुसऱ्या खंडपीठाकडे जानेवारीच्या दुसऱ्या महिन्यात या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्त व निवडणूक आयुक्तांच्या निवड प्रक्रियेत सरन्यायाधीशांचा समावेश करावा, अशी मागणी करणाऱ्या याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल झाल्या आहेत.
संसदेने मंजूर केलेल्या या नवीन कायद्याविरोधात काँग्रेसचे नेते जया ठाकूर, वकील गोपाल सिंह, नमन श्रेष्ठ यांनी याचिका दाखल केली आहे.
सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणाची सुनावणी मंगळवारी झाली. यावेळी सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठात न्या. संजय कुमार यांचाही समावेश होता. यावेळी सरन्यायाधीशांनी याचिका दाखल करणाऱ्या वकिलांना सांगितले की, मी या याचिकांवरील सुनावणी करू शकत नाही.
यावेळी वरिष्ठ सरकारी वकील गोपाळ शंकरनारायणन आणि वकील प्रशांत भूषण यांनी सांगितले की, न्या. खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हंगामी आदेश दिले होते. त्यावेळी सरन्यायाधीश खन्ना म्हणाले की, हिवाळ्याच्या सुट्टीनंतर या प्रकरणाची सुनावणी अन्य कुठल्या खंडपीठासमोर केली जाईल.
सुप्रीम कोर्टाचा निकाल डावलून नवा कायदा मंजूर
निवडणूक आयुक्तांची निवड सरन्यायाधीश, पंतप्रधान व विरोधी पक्षनेते करतील, असा निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला होता. पण, केंद्र सरकारने नवीन कायदा मंजूर केला. त्यात न्यायाधीशांच्या निवड समितीतील सदस्यांमध्ये सरन्यायाधीशांऐवजी पंतप्रधानांच्या वतीने नामनिर्देशित प्रतिनिधीला नेमले.