चाईल्ड पॉर्नोग्राफी संदर्भात मद्रास उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. चाईल्ड पॉर्नोग्राफी डाउनलोड करणे आणि पाहणे हा पोक्सो कायदा आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्याअंतर्गत गुन्हा ठरत नसल्याचा निकाल न्यायालयाने दिला आहे.

चाईल्ड पॉर्नोग्राफीसाठी लहान मुलांचा वापर केला गेला असेल किंवा चाईल्ड पॉर्नोग्राफी साहित्य प्रकाशित, प्रसारित केले असेल तरच तो पोक्सो आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत गुन्हा ठरतो, असे न्यायमूर्ती एन. आनंद व्यंकटेश यांनी नमूद केले.

एका 28 वर्षीय युवकावर मोबाईलवर लहान मुलांचे अ्श्लील साहित्य डाउनलोड केल्याचा आरोप होता. मद्रास उच्च न्यायालयाने केरळ उच्च न्यायालयाचा हवाला देत या युवकाविरुद्धचा खटला रद्द केला आहे. या तरुणाने खासगीत हे कृत्ये केले, त्याचा कोणावरही काहीही परिणाम झाला नाही. ज्यावेळी आरोपी अश्लील फोटो किंवा व्हिडिओ व्हायरल करतो, किंवा सार्वजनिक ठिकाणी प्रसारित किंवा प्रदर्शित करतो, तेव्हा ते गुन्ह्यामध्ये मोडले जाते, असे न्यायमूर्ती म्हणाले.

धूम्रपान किंवा मद्यपानाप्रमाणे पॉर्न व्हिडिओ पाहणे हल्लीच्या तरुणाईचे व्यसन बनले आहे, त्यावर शिक्षा हा उपाय असू शकत नाही, असेही न्यायमूर्तींनी म्हटले.

हल्लीच्या तरुणाईची ही गंभीर समस्या आहे आणि त्यासाठी त्यांना शिक्षा करण्याऐवजी समाजाने त्यांना योग्य समज, शिक्षण आणि त्यांचे समूपदेशन करण्याची गरज असल्याचेही ते म्हणाले.

इंटरनेटवर प्रौढ सामाग्री उपलब्ध असल्याने पॉर्नचे व्यसन ही चिंतेची बाब बनत आहे. आजच्या जगातील किशोरवयीन मुले उपकरणांच्या नवीन आव्हाना तोंड देत आहेत. ते कोणत्याही सेन्सॉरशिपशिवाय सर्व प्रकारची माहितीचा एका क्लिकवर मिळवतात. यात प्रौढ सामग्री आहे, जी त्या मुलांचे लक्ष वेधून घेते ज्यांची मानसिक क्षमता विकासाच्या टप्प्यात असते”, असेही न्यायाधीश म्हटले.