राष्ट्रीय

प्रवाशांना मनस्ताप होऊ देणार नाही! नागरी उड्डाण मंत्र्यांचे लोकसभेत निवेदन

विमान कंपनी कितीही मोठी असली, तरी त्यांच्या अंतर्गत चुकांमुळे प्रवाशांना मनस्ताप होऊ दिला जाणार नाही, प्रवाशांच्या सुरक्षेशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, प्रवाशांना जागतिक दर्जाची सुरक्षा पुरवण्यासाठी भारत बांधील आहे, असे नागरी उड्डाणमंत्री राम मोहन नायडू यांनी मंगळवारी लोकसभेत स्पष्ट केले.

Swapnil S

नवी दिल्ली : विमान कंपनी कितीही मोठी असली, तरी त्यांच्या अंतर्गत चुकांमुळे प्रवाशांना मनस्ताप होऊ दिला जाणार नाही, प्रवाशांच्या सुरक्षेशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, प्रवाशांना जागतिक दर्जाची सुरक्षा पुरवण्यासाठी भारत बांधील आहे, असे नागरी उड्डाणमंत्री राम मोहन नायडू यांनी मंगळवारी लोकसभेत स्पष्ट केले.

दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणात इंडिगोचे कुठे चुकले, याबाबत नायडू यांनी आपल्या निवेदनात उल्लेख केला. पायलट्सचा थकवा टाळण्यासाठी सुधारित नियम निश्चित करण्यात आले होते. प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी हे नियम महत्त्वाचे आहेत. ‘डीजीसीए’ने सर्व विमान कंपन्या व इतर भागीदारांशी चर्चा करूनच दोन टप्प्यांमध्ये या नियमांची अंमलबजावणी केली. १ जुलै रोजी पहिला टप्पा, तर १ नोव्हेंबरला दुसरा टप्पा सुरू करण्यात आला. इंडिगोने या नियमांचे पूर्ण पालन करण्याची व त्यासाठी लागणारी सर्व व्यवस्था उभी करण्याची खात्री दिली होती. तरीदेखील प्रथमदर्शनी लक्षात आले आहे की, इंडिगोमध्ये अंतर्गत व्यवस्था बाधित झाली, असे नायडू म्हणाले.

कारणे-दाखवा नोटिसा

या प्रकरणाची जबाबदारी निश्चित केली जाईल. इंडिगोच्या उच्चपदस्थांना ‘कारणे दाखवा नोटिसा’ पाठवण्यात आल्या आहेत. याची सखोल चौकशी सुरू करण्यात आली असून त्यातील निष्कर्षांनुसार दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल. विमान कंपनी कितीही मोठी असली, तरी त्यांच्या अंतर्गत चुकांमुळे प्रवाशांना मनस्ताप होऊ दिला जाणार नाही. प्रवाशांच्या सुरक्षेशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असे ते म्हणाले.

केंद्र सरकारने मध्यस्थी केल्यानंतर एकीकडे इंडिगोची सेवा हळूहळू पूर्वपदावर येत असताना दुसरीकडे लोकसभेत यासंदर्भात नायडू यांनी सविस्तर निवेदन सादर केले. त्यात इंडिगोकडून झालेल्या मोठ्या चुकीचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. विमान अपघातांची शक्यता कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून पायलट्सचे कामाचे तास व सुट्ट्यांचे नियोजन व्हावे म्हणून ‘एफडीटीएल’ धोरण आणले. त्यानुसार देशात प्रवासी वाहतूक सेवा पुरवणाऱ्या सर्व कंपन्यांना आवश्यक ते बदल करण्याचेही निर्देश देण्यात आले. यानंतर केंद्र सरकारने मध्यस्थी करून ‘एफडीटीएल’च्या अटींमधून इंडिगोला तात्पुरती सूट दिली. परिणामी, विमान उड्डाण सेवा हळूहळू पूर्वपदावर येऊ लागली. यादरम्यान या सर्व प्रकाराची चौकशी उच्चपदस्थ समितीमार्फत करण्याचे आदेश केंद्राने दिले आहेत.

दरम्यान, इंडिगो प्रकरणात सरकारकडून नेमके काय केले जात आहे, याबाबत नायडूंनी पाच मुद्दे मांडले आहेत. उड्डाणे वेगाने पूर्ववत होत आहेत, प्रवाशांच्या सुरक्षेची पूर्ण काळजी घेतली जात आहे, इंडिगोवर जबाबदारी निश्चित केली जात आहे, प्रवाशांची सोय व सन्मान राखला जात आहे आणि भारतीय हवाई उड्डाण क्षेत्रासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना केल्या जात आहेत.

इंडिगोची मंगळवारी ४२२ उड्डाणे रद्द

इंडिगोने मंगळवारी सहा मोठ्या विमानतळांवरून एकूण ४२२ उड्डाणे रद्द केली. त्यापैकी एकट्या दिल्ली विमानतळावरून १५२ उड्डाणे रद्द करण्यात आली, तर बंगळुरू विमानतळावरून १२१ उड्डाणे रद्द करण्यात आली. मुंबईहून ४१ उड्डाणे तर हैदराबादहून ५८ उड्डाणे रद्द करण्यात आली. चेन्नई विमानतळावरून ५० हून अधिक उड्डाणे रद्द करण्यात आली.

Nerul–Mumbai Ferry : फक्त ३० मिनिटांत मुंबई! १५ डिसेंबरपासून नेरुळ-भाऊचा धक्का फेरी सुरू होणार; भाडे किती? जाणून घ्या डिटेल्स

Goa Nightclub Fire Update : लुथ्रा बंधू थायलंडच्या फुकेतमधून ताब्यात; भारतात आणण्यासाठी अधिकाऱ्यांची टीम रवाना

लाज आणली! महिला डॉक्टरांचा स्पर्श व्हावा यासाठी आजारपणाचं नाटक; कॅनडात भारतीय वंशाच्या तरुणाला अटक

IND vs SA : सूर्यकुमारच्या कामगिरीची चिंता! भारत-दक्षिण आफ्रिका यांच्यात आज मुल्लानपूर येथे रंगणार दुसरा टी-२० सामना

परदेशी वारीसाठी ६० कोटी रुपये जमा करा, अन्यथा बँक गॅरंटी द्या; राज कुंद्रा - शिल्पा शेट्टीला उच्च न्यायालयाने सुनावले