भोपाळ : महिला आरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी जनगणनेची वाट न पाहता, लोकसभेच्या विद्यमान ५४३ जागांवरच तातडीने ३३ टक्के आरक्षण लागू करावे, असे आव्हान काँग्रेसने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दिले आहे.
काँग्रेसच्या राष्ट्रीय प्रवक्त्या रागिणी नायक यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत ही मागणी केली. महिला आरक्षण विधेयक संसदेत फेटाळले गेलेले नाही, तर २०२३ मध्ये ते एकमताने मंजूर झाले असून तो आता कायदा आहे. मात्र, मोदी सरकार गेल्या तीन वर्षांपासून याच्या अंमलबजावणीत अपयशी ठरल्याचा आरोप नायक यांनी केला.
पंतप्रधानांना महिलाविरोधी प्रतिमा सुधारण्याची ही शेवटची संधी आहे. काँग्रेसची मागणी मान्य करून आगामी पावसाळी अधिवेशनातच या कायद्याची अंमलबजावणी करावी आणि यात मागासवर्गीय महिलांनाही एक तृतीयांश वाटा द्यावा, असे नायक म्हणाल्या. २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपासून महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणारे घटनादुरुस्ती विधेयक १७ एप्रिल रोजी लोकसभेत मंजूर होऊ शकले नाही. या विधेयकाच्या बाजूने २९८, तर विरोधात २३० मते पडली होती. कोणत्याही घटनादुरुस्ती विधेयकासाठी लोकसभेत दोन तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता असते.
काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी महिलांना ३३ टक्के आरक्षण मिळवून देण्यासाठी ठाम आहेत. दलित, आदिवासी आणि मागासवर्गीय आरक्षणापासून वंचित ठेवू दिले महिलांना जाणार नाही, असेही नायक यांनी स्पष्ट केले. तीन वर्षांपूर्वी मंजूर झालेल्या विधेयकाची अधिसूचना १६ एप्रिल रोजी रात्री काढण्यात आली, यावरून सरकारचे या विषयातील गांभीर्य दिसून येते, अशी टीकाही त्यांनी केली. तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालच्या निवडणुका सुरू असताना सरकारला अचानक जाग आली आहे.