नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १८ एप्रिल २०२६ रोजी देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणाचे दूरदर्शन आणि संसद टीव्हीवर प्रक्षेपण केल्या प्रकरणी काँग्रेसने आक्षेप घेतला आहे. केरळमधील काँग्रेस नेते आणि माजी खासदार टी. एन. प्रथापन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याप्रकरणी याचिका दाखल केली आहे. केरळ आणि देशाच्या इतर भागांत निवडणुकीसाठी आचारसंहिता लागू असताना प्रसारित करण्यात आलेल्या या भाषणावर प्रथापन यांनी आक्षेप घेतला आहे.
आदर्श आचारसंहिते’चे झाले उल्लंघन...
केरळ आणि देशाच्या इतर भागांत निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू असताना (आचारसंहिता लागू असताना), सरकारी माध्यमांचा (दूरदर्शन) वापर राजकीय हेतूने करणे हे ‘आदर्श आचारसंहिते’चे उल्लंघन आहे, असा आरोप प्रथापन यांनी याचिकेतून केला आहे. पंतप्रधान मोदींच्या भाषणाचे प्रसारण नागरिक कायदा १९५१ आणि आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन अलसल्याचे प्रथापन यांनी म्हटले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भारतीय जनता पक्षाला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात यावी, अशी मागणी प्रथापन यांनी या याचिकेतून केली आहे.
निवडणूक आयोगाचे मौन?
प्रथापन यांनी निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. या उल्लंघनावर निवडणूक आयोगाने कोणतीही ठोस कारवाई केली नाही, आयोगाचे ‘मौन’ म्हणजे घटनात्मक जबाबदारीपासून पळ काढणे असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. पंतप्रधानांनी केलेले हे भाषण राजकीय स्वरूपाचे होते. यात त्यांनी थेट विरोधी पक्षांची (काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस इ.) नावे घेऊन त्यांच्यावर टीका केली होती. निवडणूक काळात अशा प्रकारे सरकारी तिजोरीतून चालणाऱ्या माध्यमांचा वापर सत्ताधारी पक्षाच्या प्रचारासाठी करणे हे लोकशाहीतील ‘लेव्हल प्लेइंग फील्ड’च्या (समान संधी) तत्त्वाच्या विरोधात आहे, असा आरोप प्रथापन यांनी केला आहे.