मुस्लीम कायद्यानुसार, एखाद्या मुलीने तारुण्यात पदार्पण केल्यानंतर तिला आई-वडिलांच्या परवानगीशिवायही लग्नाची परवानगी देण्यात येते. अल्पवयीन असतानाही तिला आपल्या नवऱ्यासोबत संसार थाटता येतो, असे निरीक्षण मंगळवारी दिल्ली हायकोर्टाने नोंदवले. एकीकडे समान नागरी कायदा लागू करण्याबाबत केंद्र सरकार िवचार करत असतानाच िदल्ली हायकाेर्टाच्या निर्णयावर तीव्र प्रतिकि्रया उमटून वातावरण तापण्याची शक्यता आहे.
न्यायमूर्ती जसमीत सिंग यांच्या निरीक्षणानुसार, एका मुस्लीम जोडप्याने ११ मार्च रोजी विवाह केला, त्यावेळी मुलीच्या वडिलांची परवानगी घेण्यात आली नव्हती. लग्नावेळी मुलाचे वय २५ असले तरी मुलीचे वय हे आई-वडील आणि पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार १५ होते. मात्र कोर्टात आधारकार्ड पुरावा म्हणून सादर करण्यात आल्यानंतर मुलीचे वय हे १९ निघाले.
भारतीय विवाह कायद्यानुसार विवाहाच्या वेळी मुलीचे वय १८ आणि मुलाचे वय २१ असावे. असे असतानाही मुस्लिम कायद्यानुसार, एखादी मुलगी तारुण्यात आली आणि तिचे वय १८पेक्षा कमी असतानाही ही अल्पवयीन मुलगी पालकांच्या संमतीशिवाय लग्न करू शकते आणि नवऱ्यासोबत संसार थाटू शकते. मुलीने आपल्या मर्जीनुसार लग्न केले आणि ती लग्नानंतर आनंदी असेल तर तिच्या खासगी आयुष्यात डोकावण्याचा अधिकार कोणत्याही राज्याला नाही, असेही निरीक्षण न्यायमूर्ती जसमीत सिंग यांनी नोंदवले.
मुलीच्या पालकांनी ५ मार्च रोजी द्वारका जिल्ह्यातील पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवून आपली मुलगी बेपत्ता झाल्याचे म्हटले होते. नंतर या प्रकरणी भा.द.वि कलम ३७६ आणि पोक्सो कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र या जोडप्याने दिल्ली हायकोर्टात धाव घेत आपल्याला संरक्षण आणि एकमेकांसोबत संसार करू द्यावा, अशी मागणी केली होती.
कायदा बदलण्याची गरज
यात हायकोर्टाची चूक आहे, असे म्हणता येणार नाही; मात्र आता कायद्यामध्ये बदल करण्याची वेळ आली आहे. आता लिंगभेद न करणारा कायदा करायला हवा. या १४ ते १५ वयोगटातील महत्त्वाकांक्षी मुलींना शिक्षण घ्यायची इच्छा असेल तर काय करावे? जसा तिहेरी तलाक कायदा रद्द करण्यात आला, त्याप्रमाणेच कायद्यामध्ये समानता आणणे आवश्यक आहे. १८पेक्षा कमी वयाच्या मुलींचे लग्न रद्दबातल ठरवणे गरजेचे आहे. - अॅडव्होकेट आभा सिंग