नवी दिल्ली : स्पाइसजेट लि.ला दोन्ही पक्षांमधील व्यावसायिक समझोत्याशी संबंधित एका प्रकरणात १५ मार्चपर्यंत क्रेडिट सूसेची थकबाकी भरण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिले. स्पाईसजेटचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक अजय सिंग दिवाळखोर विमान कंपनी गोफर्स्टसाठी बोली लावत आहेत याचीही न्यायालयाने दखल घेतली आणि सिंग यांना सुनावणीच्या पुढील तारखेला २२ मार्च रोजी उपस्थित राहण्यास सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाने २२ सप्टेंबर रोजी सिंग यांना क्रेडिट सूसेला प्रति महिना १ दशलक्ष डॉलर्स सहा महिन्यांसाठी भरण्यास सांगितले होते. १ दशलक्ष डॉलर्सपैकी ५,००,००० डॉलर्स मासिक पेमेंटसाठी होते आणि उर्वरित ५००,००० डॉलर्सपैकी ३ दशलक्ष डॉलर्सची थकबाकी भरण्यास सांगितले होते. स्पाईसजेट सहा महिने उलटून गेल्यानंतर क्रेडिट सुईसला ५००,००० डॉलर्सचे मासिक हप्ते देणे सुरू ठेवेल, असे न्यायालयाने सांगितले होते.

स्पाईसजेट समझोत्यानुसार पैसे देत नसल्याचा दावा करून स्वित्झर्लंडस्थित वित्तीय संस्थेने एप्रिलमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. हा वाद स्पाइसजेटच्या क्रेडिट सूसेने उभारलेल्या इनव्हॉइसचा सन्मान करण्यात कथित अपयशामुळे उद्भवला आहे. क्रेडिट सूसेने २०२१ मध्ये मद्रास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून थकबाकी न भरल्याबद्दल एअरलाईन बंद करण्याची मागणी केली होती. कोर्टाने क्रेडिट सुईसच्या बाजूने निकाल दिला. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देत दोन्ही पक्षांना हे प्रकरण सोडवण्यास सांगितले. दरम्यान, सोमवारी स्पाईसजेटचे शेअर्स बीएसईवर २.३ टक्के घसरून ६९.२० रुपयांवर बंद झाले.