नवी दिल्ली : भारतीय बँकांमधील ठेवींमध्ये वाढ होण्यासाठी अनेक प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. सरकारी बचत योजनांमध्ये मोठी वृद्धी होत असल्याने बँकांमधील ठेवींमधील आकर्षण कमी होत आहे, असे जागतिक ब्रोकरेज गोल्डमॅन सॅक्सने एका अहवालात म्हटले आहे.
आर्थिक बचतीत घट, शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसारख्या पर्यायांची वाढ आणि पर्यायी सरकारी बचत योजनांमध्ये (पीपीएफ आणि अल्प बचत) मजबूत वाढ होऊन त्यांचा आकार एकूण ठेवींच्या २१ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. या कारणांचा उल्लेख या अहवालात करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, पर्यायी सरकारी बचत योजनांमधील वाढ ही आर्थिक वर्ष २०२१-२३ मधील ठेवींच्या वाढीच्या ३४ टक्क्यांच्या समतुल्य आहे. अहवालात म्हटले आहे: आमचा विश्वास आहे की, बँक-ठेवी आकर्षक करण्यासाठी उत्तम व्याजदर देणे आवश्यक आहे. असे गोल्डमन सॅक्सने म्हटले आहे.
आमचा विश्वास आहे की ग्राहक कर्जे ही अंदाजे १२० दशलक्ष असुरक्षित वैयक्तिक कर्जांसह मोठ्या प्रमाणात असुरक्षित कर्जाद्वारे चालविलेल्या एकत्रीकरणाच्या टप्प्याच्या जवळ आहे. त्यामध्ये गेल्या तीन वर्षांमध्ये चार हजारपट वाढ झाली आहे. सकल-आर्थिक-उत्तरदायित्व ते सकल-वित्तीय-मालमत्तेपर्यंत कुटुंबातील वाढती आर्थिक लाभ ४० टक्क्यांच्या सर्वकालीन शिखरापर्यंत वाढला. त्यामुळे निव्वळ आर्थिक मालमत्तेत (आर्थिक बचत वजा आर्थिक मालमत्ता) जीडीपीच्या ११ टक्क्यांवरून जीडीपीच्या ५ टक्क्यांहून कमी घट झाली आणि गेल्या १२ महिन्यांमध्ये पोर्टफोलिओची खराब कामगिरी झाली आहे.
बँक ठेवींची सरकारी अल्पबचत गुंतवणूक योजनांशी स्पर्धा होत असल्याचे दिसते, जी आता सिस्टममधील एकूण ठेवींच्या २० टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे आणि बँक टीडीच्या तुलनेत जास्त व्याजदर देतात. घरगुती आर्थिक बचतीतील ठेवींचा हिस्सा आर्थिक वर्ष २३ मध्ये (आर्थिक वर्ष २१ मधील ४८ टक्क्यांच्या तुलनेत) केवळ ४५ टक्क्यांपर्यंत कमी झाला आहे. केवळ ३५ टक्के गुंतवणूक ओघ ठेवींमध्ये आहे. त्यामुळे निव्वळ आर्थिक मालमत्तेचा प्रवाह आर्थिक वर्ष २१ ते आर्थिक वर्ष २३ या कालावधीत जीडीपीच्या प्रमाणात निम्म्याहून अधिक झाला आहे, असे गोल्डमन सॅक्स म्हणाले.