नवी दिल्ली : दिल्ली मद्य घोटाळ्याशी संबंधित कथित मनी लाँड्रिंगप्रकरणी माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्याविरोधात खटला चालवण्यासाठी 'ईडी'ला नायब राज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांनी मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर 'आप'च्या अडचणी वाढणार आहेत. ईडीने २१ मार्च रोजी केजरीवाल यांना कथित मद्य घोटाळ्याचे सूत्रधार म्हणून घोषित केले. त्यानंतर ईडीने याबाबत आरोपपत्र दाखल केले होते. ईडीच्या आरोपपत्रानुसार, अरविंद केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया यांनी विशेष लॉबीच्या सहाय्याने २०२१-२२ मध्ये अबकारी धोरणात बदल केला. त्यामुळे त्यांना १०० कोटी रुपयांची लाच मिळाल्याचा आरोप आहे. या निधीतील मोठा भाग ४५ कोटी रुपये गोवा विधानसभा निवडणुकीत खर्च केला गेला.
सरकारी पदावर बसलेल्या व्यक्तीविरोधात पीएमएलए कायद्यांतर्गत खटला चालवायचा असल्यास उपराज्यपालांची परवानगी आवश्यक असते. ईडीने याबाबत दिल्लीच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहिले. आता उपराज्यपालांनी त्याला मंजुरी दिली.
दिल्ली विधानसभा निवडणुकीची सुरुवात २०२५ रोजी होऊ शकते. या निवडणुकीची तयारी 'आप'ने केली आहे. आता 'ईडी'च्या मंजुरीनंतर केजरीवाल व त्यांच्या पक्षाच्या अडचणी वाढू शकतात. कारण याचा राजकीय प्रतिमेवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.
भाजप हा 'आप'च्या विरोधात कटकारस्थान करत आहे. मद्य घोटाळ्याप्रकरणी अद्यापही कोणतेही ठोस पुरावे मिळालेले नाहीत. आतापर्यंत तपासाच्या नावाखाली ५०० हून अधिक जणांना त्रास दिला आहे, असा आरोप भाजपने केला.