नवी दिल्ली : राष्ट्रीय सुरक्षा व एकात्मतेला आव्हान देणाऱ्या प्रकरणांचा तपास करताना सीबीआयला राज्य सरकारांच्या परवानगी गरज लागणार नाही, याबाबत एक नवीन कायदा तयार करावा, अशी शिफारस संसदीय समितीने केली आहे. तसेच सीबीआयमध्ये मनुष्यबळाची कमतरता लक्षात घेता तज्ज्ञांसाठी थेट भरती (लेटरल एण्ट्री) करण्याची शिफारसही केली आहे.
या समितीने पोलीस उपअधीक्षक, निरीक्षक व उपनिरीक्षक या पदांवर भरतीसाठी कर्मचारी भरती आयोग, लोकसेवा आयोग (यूपीएससी) किंवा एक खास सीबीआय परीक्षेच्या माध्यमातून थेट भरती करणारी स्वतंत्र यंत्रणा विकसित करण्याची शिफारस केली.
समितीने सांगितले की, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि एकात्मतेला आव्हान देणाऱ्या प्रकरणांचा तपास करण्यासाठी राज्यांच्या सहमतीशिवाय सीबीआयला व्यापक तपासाचे अधिकार देणारा एक नवीन कायदा राज्य सरकारचे मत घेऊन तयार केला जाऊ शकतो.
कार्मिक, कायदा व न्याय विभागाच्या संसदेच्या स्थायी समितीने आपला १४५ व्या अहवालात या शिफारसी केल्या आहेत.
भाजपचे राज्यसभा सदस्य बृजलाल यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने सांगितले की, सीबीआयमध्ये प्रतिनियुक्ती करण्यासाठी लागणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची कमी संख्या हा चिंतेचा विषय आहे. कारण त्यामुळे सीबीआयच्या काम करण्याच्या क्षमतेवर परिणाम होत आहे. यामुळे सीबीआयच्या तपासकामावरही परिणाम होत आहे, असे अहवालात नमूद केले आहे.
प्रशासकीय अडचणींमुळे नियुक्त्यांना विलंब झाल्याने त्यामुळे महत्त्वाच्या प्रकरणांच्या तपासावर परिणाम होत आहे. या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी संस्थात्मक सुधारणा, सुयोग्य प्रक्रिया व कुशल कर्मचाऱ्यांना आकर्षित करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याची आवश्यकता आहे, असे अहवालात म्हटले आहे.
सीबीआयमधील प्रतिनियुक्ती कमी करण्यासाठी समितीने सूचना केली की, सीबीआय पोलीस उपायुक्त, निरीक्षक व पोलीस उपनिरीक्षक आदी महत्त्वाच्या पदांसाठी एसएससी, यूपीएससी किंवा सीबीआय परीक्षेच्या माध्यमातून थेट भरती करण्यासाठी खास यंत्रणा विकसित करावी, अशी शिफारस अहवालात केली आहे.
यांची थेट भरती करा!
सायबर गुन्हे, न्याय वैज्ञक, आर्थिक फसवणूक, कायदा आदी क्षेत्राच्या तज्ज्ञांसाठी थेट भरती (लेटरल एण्ट्री) सुरू झाली पाहिजे, असे समितीने म्हटले आहे. तसेच सीबीआयमध्ये तज्ज्ञांचे पथक तयार करण्याची शिफारस केली. त्यामुळे बाहेरच्या तज्ज्ञांची गरज लागणार नाही.
थेट भरती म्हणजे काय?
थेट भरती (लेटरल एण्ट्री) म्हणजे खासगी क्षेत्रातील तज्ज्ञांची कोणत्याही क्लिष्ट प्रक्रियेशिवाय थेट भरती. या माध्यमातून केंद्र सरकारच्या खात्यांमध्ये सध्या संयुक्त सचिव, संचालक व उपसचिव आदी पदांची भरती केली जाते.