नवी दिल्ली : बाल लैंगिक शोषण करून बनविलेल्या अश्लील चित्रफिती (चाइल्ड पोर्नोग्राफी) डाऊनलोड करणे अथवा पाहणे हा पोक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा असल्याचा निर्वाळा सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. याबाबत मद्रास उच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेला निर्णय रद्दबातल ठरवत सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. सदर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे आदेशही दिले आहेत.
चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाऊनलोड करणे किंवा पाहणे हा गुन्हा नाही, असा निर्णय मद्रास उच्च न्यायालयाने दिला होता. तो निर्णय फेटाळून हा गुन्हा असल्याचा स्पष्ट निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. पारडीवाला यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. देशातील कोणत्याही न्यायालयांनी चाइल्ड पोर्नोग्राफी या शब्दाचा वापर करू नये, असा आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. यापुढे ‘चाइल्ड पोर्नोग्राफी’ हा शब्द न वापरता ‘बाल लैंगिक शोषण आणि गैरवर्तणूक साहित्य’ असा शब्दप्रयोग करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. त्याचप्रमाणे त्यासाठी पोक्सो कायद्यामध्ये सुधारणा करणे गरजेचे असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले असून पोक्सो कायद्यामध्ये तशी सुधारणा करण्याची सूचना आम्ही संसदेला केली आहे. याबाबत एक अध्यादेश जारी करण्यासही सांगितले आहे. सर्व न्यायालयांना कोणत्याही आदेशात ‘चाइल्ड पोर्नोग्राफी’चा संदर्भ न घेण्यास सांगितले आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
मद्रास हायकोर्टाचा निर्णय रद्दबातल
‘चाइल्ड पोर्नोग्राफी’शी संबंधित माहिती भ्रमणध्वनीमध्ये ठेवल्याबद्दल एका २८ वर्षीय तरुणाविरुद्ध मद्रास उच्च न्यायालयात खटला सुरू होता. याबाबतची सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर मद्रास उच्च न्यायालयाने आरोपीविरुद्धचा खटला रद्द केला होता. त्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीनंतर मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल ठरविला आणि चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाऊनलोड करणे अथवा पाहणे हा गुन्हा असल्याचा निर्वाळा दिला.