नवी दिल्ली: अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) शनिवारी रिलायन्स अनिल अंबानी ग्रुपविरुद्ध मनी लाँड्रिंग (पैसे गैरव्यवहार) प्रकरणी एक मोठी कारवाई केली आहे. या तपासाचा भाग म्हणून ईडीने ग्रुपची तब्बल १,०२१ कोटी रुपयांची नवीन मालमत्ता तात्पुरती जप्त केली आहे.
'प्रतिबंधात्मक मनी लाँड्रिंग कायदा' (पीएमएलए) अंतर्गत जारी करण्यात आलेल्या या तात्पुरत्या आदेशानुसार, रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरकडे असलेले रिलायन्स पॉवरचे इक्विटी शेअर्स आणि सासन पॉवर व रिलायन्स पॉवरकडून येणे असलेली काही कर्जाची रक्कम जप्त करण्यात आली असल्याची माहिती केंद्रीय संस्थेने एका निवेदनात दिली आहे.
प्रकरण काय
हा तपास सीबीआयने रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड आणि रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स लिमिटेड विरुद्ध दाखल केलेल्या एफआयआरवर आधारित आहे. ईडीच्या तपासानुसार, रिलायन्स होम फायनान्स आणि रिलायन्स कमर्शियल फायनान्सने उभारलेला तब्बल १५,५४८ कोटी रुपयांचा सार्वजनिक निधी रिलायन्स अनिल अंबानी ग्रुपद्वारे नियंत्रित आणि संचलित असलेल्या बनावट (शेल कंपन्या) आणि ग्रुप कंपन्यांच्या 'पद्धतशीरपणे वळवण्यात' आला होता. जाळ्यामार्फत
आतापर्यंतची कारवाई
ईडी सध्या या ग्रुपविरुद्ध अँटी-मनी लाँड्रिंग कायद्यांतर्गत ४ एफआयआर आणि फॉरेन एक्स्चेंज मॅनेजमेंट अॅक्ट (फेमा) अंतर्गत ३ प्रकरणांचा तपास करत आहे. शनिवारच्या या नवीन आदेशानंतर, या प्रकरणात जप्त करण्यात आलेल्या एकूण मालमत्तेचे मूल्य आता २०,३६७कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. या प्रकरणात ईडीने आतापर्यंत चार आरोपपत्रे दाखल केली असून आठ जणांना अटक केली आहे. याशिवाय, 'फेमा' अंतर्गत ७७.८६ कोटी रुपयांची मालमत्ताही जप्त करण्यात आली असल्याचे ईडीने स्पष्ट केले आहे.