नवी दिल्ली : मनी लाँड्रिंग प्रकरणाच्या तक्रारीची विशेष न्यायालयाने दखल घेतल्यानंतर सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यातील (पीएमएलए) अनुच्छेद १९ अन्वये आरोपीला अटक करू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्पष्ट केले.

समन्सला प्रतिसाद देऊन एखादा आरोपी न्यायालयात हजर झाला तर त्याची कोठडी मिळण्यासाठी ईडीला संबंधित न्यायालयाकडे अर्ज करावा लागेल, असे न्या. अभय ओक आणि न्या. उज्ज्वल भूयान यांच्या पीठाने सांगितले. न्यायालयाने जारी केलेल्या समन्सला अनुसरून आरोपी विशेष न्यायालयासमोर हजर झाला, तर तो कोठडीत आहे असे गृहित धरता येणार नाही, असेही पीठाने म्हटले आहे.

समन्सला प्रतिसाद देऊन एखादा आरोपी न्यायालयासमोर हजर झाला तर जामिनासाठी अर्ज करण्याची गरज नाही आणि त्यामुळे पीएमएलए कायद्यातील अनुच्छेद ४५ मधील दोन अटी लागू होणार नाहीत, असे न्या. ओक आणि न्या. भूयान यांनी म्हटले आहे.