नवी दिल्ली : आपल्या अशिलाला कथितपणे कायदेशीर सल्ला देणारे ज्येष्ठ वकील प्रताप वेणुगोपाल यांना ‘ईडी’ने नोटीस बजावली. या विरोधात ‘सुप्रीम कोर्ट ॲॅडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड’ने (एससीएओआरए) शुक्रवारी सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांना पत्र लिहून याबाबत लक्ष घालण्याची मागणी केली.

सरन्यायाधीशांना पाठवलेल्या पत्रात संघटनेने दावा केला की, एका ज्येष्ठ वकिलाने कथित कायदेशीर सल्ला दिल्याने ‘ईडी’ने त्याला नोटीस बजावली. याप्रकरणी सरन्यायाधीशांनी लक्ष देण्याची मागणी त्यांनी केली.

सूत्रांनी सांगितले की, ज्येष्ठ वकील प्रताप वेणुगोपाल यांना बजावलेले समन्स मागे घेण्याच्या प्रक्रियेत ‘ईडी’ आहे.

यापूर्वी ‘एससीएओआरए’चे अध्यक्ष विपिन नायर म्हणाले की, या सर्व घटना ‘गंभीर आणि चिंताजनक’ आहेत. यामुळे वकील व अशील यांच्यातील गोपनीयता व वकील पेशाच्या स्वातंत्र्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो.

ज्येष्ठ वकील प्रताप वेणुगोपाल यांना ईडीचे १९ जूनला समन्स मिळाले. ते १८ जूनला पाठवले होते. हे समन्स ‘पीएमएलए’ कायद्याच्या कलम ५० अंतर्गत पाठवले होते. यात कागदपत्रे सादर करणे व साक्ष देणे आदी तरतुदी असतात. हे समन्स ‘केयर हेल्थ इन्शुरन्स लिमिटेड’ने कर्मचाऱ्यांना दिलेल्या ‘इसॉप’च्या तपासासंदर्भात होते. या प्रकरणात ज्येष्ठ वकील अरविंद दातार यांनी दिलेल्या एका कायदेशीर सल्ल्याचा उल्लेख होता, ज्यात प्रताप वेणुगोपाल यांनी वकील म्हणून समर्थन केले. यात प्रताप वेणुगोपाल यांना २४ जूनला ईडीसमोर हजर राहण्यास सांगितले होते.

‘एससीएओआरओ’ने सांगितले की, ईडीची कारवाई वकील व त्यांच्या अशिलातील गोपनीयतेच्या सिद्धांताचे उल्लंघन करणारी आहे. त्यामुळे वकिलांच्या स्वातंत्र्यावर धोका उत्पन्न होत आहे. त्यामुळे वकिलांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण होत आहे.

वकिलांना समन्स बजावू नका - ईडी

भारतीय साक्ष अधिनियमांतर्गत वकील व अशील यांच्यातील संबंधाचे उल्लंघन होऊ नये म्हणून वकिलांना नोटीस बजावू नये, असे आदेश ‘ईडी’ने आपल्या तपास अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. ‘ईडी’ संचालकांच्या ‘मंजुरी’नंतरच याबाबत कोणताही अपवाद करता येईल, असे ईडीने स्पष्ट केले.

कायदेशीर सल्ला देणे वकिलाचा विशेषाधिकार

कायदेशीर सल्ला देणे वकिलाचा विशेषाधिकार आहे. त्याचे संरक्षण करणे कायद्याच्या रक्षणासाठी आवश्यक आहे. तपास यंत्रणांनी या प्रकरणात दखल देणे हे वकिलांच्या स्वतंत्रपणे सल्ला देण्याला बाधा आणणारे आहे. त्यामुळे सरन्यायाधीशांनी या प्रकरणाची दखल घ्यावी. तसेच समन्स वैध व योग्य आहे का? हे पाहावे, अशी मागणी ‘एससीएओआरए’ने केली. तसेच राज्यघटना व कायद्यान्वये मिळालेल्या सुरक्षेसाठी आवश्यक ती मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करावीत, असेही सांगितले.