नवी दिल्ली : भारतातील कमकुवत मान्सूनशी संबंधित असलेल्या ‘अल निनो’ या हवामान घटकाचा प्रभाव यंदाच्या खरीप हंगामात महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आणि तमिळनाडू या राज्यांसह १२ राज्यांमध्ये ‘तुलनेने तीव्र’ असण्याची शक्यता कृषी मंत्रालयाने वर्तवली आहे. या पार्श्वभूमीवर अत्यंत संवेदनशील क्षेत्रांमधील जिल्हा पातळीवरील यंत्रणेच्या माध्यमातून समन्वित कारवाई करण्याचे निर्देश मंत्रालयाने मंगळवारी दिले. ‘अल निनो’चा प्रभाव पडण्याची शक्यता असलेल्या इतर राज्यांमध्ये महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक, ओदिशा, गुजरात, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड यांचा समावेश आहे.

खरीप २०२६ च्या पूर्वतयारीच्या साप्ताहिक आढावा बैठकीचे अध्यक्षपद भूषवताना केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी सांगितले की, ज्या नऊ ते दहा राज्यांमध्ये 'अल निनो'चा प्रभाव तुलनेने अधिक असू शकतो, तिथे चिन्हांकित जिल्ह्यांचे जिल्हा दंडाधिकारी, कृषी विभाग, कृषी विज्ञान केंद्रे आणि इतर विस्तार संस्थांसोबत समन्वित बैठका आयोजित केल्या जाव्यात.

कापूस, कडधान्य पिकांचे क्षेत्र वाढवण्याचे आवाहन

पाऊस कमी असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये आगाऊ आपत्कालीन नियोजनाच्या गरजेवर भर देतानाच कापूस आणि कडधान्य पिकांखालील क्षेत्र वाढवण्याचे आवाहन मंत्र्यांनी केले असल्याचे एका अधिकृत निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. दरम्यान, बैठकीनंतर मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने पीटीआयला सांगितले कि, यंदा 'अल निनो'चा १२ राज्यांना तीव्र फटका बसू शकतो असे स्पष्ट झाले असून या राज्यांमधील एकूण ३२६ जिल्ह्यांसाठी आपत्कालीन योजना तयार केल्या जात आहेत.

पीकनिहाय आपत्कालीन योजना तयार ठेवा...

हवामानाचे कोणतेही संकट आल्यास शेतकऱ्यांना तातडीने पर्याय, सल्ला आणि मदत उपलब्ध करून दिली जावी, यासाठी राज्य सरकारांनी संवेदनशील जिल्हे स्पष्टपणे ओळखून पीकनिहाय आपत्कालीन योजना आगाऊ तयार ठेवाव्यात, असे निर्देश चौहान यांनी दिले. पाणी साठवणूक, ओलावा व्यवस्थापन, आंतरपीक पद्धती आणि पर्यायी पीक पद्धतींवर विशेष लक्ष केंद्रित करून प्रत्येक संवेदनशील जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र आणि व्यावहारिक रणनीती विकसित केली जावी, असे ते म्हणाले.

राज्यांना मान्सूनच्या प्रगतीनुसार खतांचा पुरवठा

या चर्चेत 'कडधान्य स्वावलंबन अभियाना'वरही प्रामुख्याने लक्ष केंद्रित करण्यात आले. देशाचे आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या उद्देशाने पीक बदल, क्षेत्र विस्तार, सुधारित बियाण्यांची उपलब्धता आणि तांत्रिक मार्गदर्शनाच्या माध्यमातून तूर, उडीद आणि मूग यांची लागवड वाढवण्यासाठी सरकार राज्यांसोबत मिळून काम करत असल्याचे चौहान यांनी सांगितले. या आढावा बैठकीत खतांची उपलब्धता, बाजारभाव, धरणांमधील पाणीपातळी आणि विविध राज्यांमधील पाणीसाठ्याची स्थिती यांचाही समावेश होता. राष्ट्रीय पातळीवर खतांचा पुरवठा पुरेसा असून मान्सूनच्या प्रगतीनुसार तो राज्यांना आणि जिल्ह्यांना अधिक सुलभ केला जाईल, अशी ग्वाही मंत्र्यांनी दिली.

संवेदनशील जिल्ह्यासाठी रणनीती विकसित करा...

पाणी साठवणूक, ओलावा व्यवस्थापन, आंतरपीक पद्धती आणि पर्यायी पीक पद्धतींवर विशेष लक्ष केंद्रित करून प्रत्येक संवेदनशील जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र आणि व्यावहारिक रणनीती विकसित केली जावी, असे कृषिमंत्री बैठकीत म्हणाले. शेतकऱ्यांना कोणत्याही भीतीदायक संवादाऐवजी वैज्ञानिक विश्लेषणावर आधारित शांत, विश्वासार्ह आणि उपाय-देणारे संदेश मिळतील याची खात्री करणे हे सरकारच्या प्राधान्यक्रमात असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. या बैठकीत पीकनिहाय उद्दिष्टे, पेरणीची प्रगती आणि राज्यनिहाय खरीप २०२६ च्या तयारीचा आढावा घेण्यात आला, ज्यामध्ये कापूस उत्पादन वाढवण्यावर विशेष भर देण्यात आला. उत्पादकता आणि शेतीचे उत्पन्न दोन्ही सुधारण्यासाठी शेतकऱ्यांनी वैज्ञानिक पद्धतींचा व्यापक अवलंब, योग्य वाणांची निवड, आंतरपीक, आच्छादन (मल्चिंग) आणि ओलावा टिकवून ठेवण्याच्या पद्धतींचा वापर करावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

मान्सून सरासरीच्या ९० टक्के राहणार

‘अल निनो’ ही एक अशी हवामान स्थिती आहे जी ऐतिहासिकदृष्ट्या कमकुवत मान्सून आणि पावसाच्या वाढत्या अनिश्चिततेशी जोडलेली आहे, जी यंदाच्या वर्षासाठी मोठी चिंतेची बाब ठरत आहे. भारतीय हवामान विभागाच्या मते, सध्या विषुववृत्तीय पॅसिफिक महासागरावर ‘एल निनो’ची स्थिती निर्माण झाली असून नैऋत्य मान्सूनच्या काळात (जून ते सप्टेंबर) ती आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे. हवामान विभागाने नैऋत्य मान्सून दीर्घकालीन सरासरीच्या सुमारे ९० टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवला असून हा हंगाम सामान्यपेक्षा कमी राहण्याचे संकेत दिले आहेत.